दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। औद्योगिक भूमि, विकास परियोजनाओं, योजनाओं, औद्योगिक नीति और व्यापार संवर्धन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता निगरानी प्रणाली, समाज के नाम की खोज और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कानून जैसी सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक भूमि प्रबंधन सलाहकार समिति के बारे में जानकारी प्रदान...

नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेशन गवर्नेंस से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रयोक्‍ता नैगम शासन प्रथाओं, भागीदारों, अनुसंधान कार्य और वित्तीय अनुदान आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय नीति, व्यापार नियमों और वित्तीय अनुदान आदि के विवरण उपलब्ध हैं।

भारत में कंपनियों के लिए संबंधित करों के विभिन्न प्रकार पर सूचना प्राप्त करें। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (एफबीटी), न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट), लाभांश वितरण कर (डीडीटी), और आदि कंपनियों पर सम्पत्ति कर पर विवरण उपलब्ध हैं। धन करों का विवरण कंपनियों पर लगाया भी प्रयोक्‍ताओं के लिए दिया जाता है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के लिए कार्यनीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन विकास की आवश्‍यकता और राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ अनुरूपता में औद्योगिक नीति में एक भूमिका निभाता है। विभाग के कार्यो और भूमिकाओं से संबंधित जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। मिशन, उद्देश्यों, संलग्न कार्यालयों, स्वायत्त शासी संस्थाओं, सांविधिक निकायों और योजनाओं के विवरण भी प्रदान किए...

नैगम कार्य मंत्रालय के कंपनी परिसमापक के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता परिसमापन प्रक्रिया, आधिकारिक परिसमापक, कंपनियों के समापन, और सुरक्षा एजेंसियों के नामिकाबद्ध योजना आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियमों, नियमों, बिल और कंपनी न्‍यायालय के नियमों आदि उपलब्ध हैं।

प्रयोक्‍ता नैगम कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के लिए विभिन्न अधिनियमों, विधेयकों और नियमों की जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। प्रयोक्‍ता संस्‍था पंजीकरण अधिनियम 1860, भागीदारी अधिनियम 1932, कंपनी (राष्ट्रीय दान) निधि अधिनियम 1951 और कंपनी अधिनियम, 1956 के लिए पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 भी उपलब्ध हैं।

मिजोरम की नई औद्योगिक नीति, 2012 पर विवरण उपलब्ध कराया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगीकरण से राज्य में तेजी से विकास करना है। पॉलिसी दस्तावेज में नीतिगत ढांचे, प्रशासनिक सहायता प्रणाली और प्रोत्साहन पर जानकारी प्रदान की गई है।