
आवास
भारत का आवास उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में हो रहे विकास की मुख्य वजह है – बढ़ती जनसंख्या, लोगों की आय में वृद्धि एवं तेजी से हो रहा नगरीकरण। भारतीय संविधान में आवास एवं शहरी विकास से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। हालांकि, सामाजिक आवासीय योजनाओं के नियमन एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। इस खंड में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
- चंडीगढ़ में सरकारी आवास के आवंटन की सेवा का लाभ उठाएं
- तमिलनाडु में भवन योजना अनुमोदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड / भूमि के अस्थायी आवंटन के लिए आवेदन प्रपत्र
- हिमाचल प्रदेश में भूमि के विकास के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्रपत्र
- हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि के खरीद / स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र
- चंडीगढ़ में संपत्ति, वसीयत और अन्य प्रलेखों का पंजीकरण कराएँ