
आवास
भारत का आवास उद्योग सबसे तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में हो रहे विकास की मुख्य वजह है – बढ़ती जनसंख्या, लोगों की आय में वृद्धि एवं तेजी से हो रहा नगरीकरण। भारतीय संविधान में आवास एवं शहरी विकास से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है। हालांकि, सामाजिक आवासीय योजनाओं के नियमन एवं कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। इस खंड में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
- नि:शक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
- गुजरात-हाउस निर्माण के लिए विधवाओं को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से प्रदान करने के लिए सहायता (निदेशक, सामाजिक रक्षा)
- आवेदक संपत्ति और जल कर ऑनलाइन भुगतान
- दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली में संपत्ति कर का भुगतान करें
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली में संपत्ति कर का ऑनलाइन भुगतान करें
- असम में म्युटेशन आदेश की प्रमाणित प्रति हतु आवेदन प्रपत्र
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