भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत भारी उद्योग विभाग के लिए अनुदान की मांग के विवरण प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अनुदान राशि और संबंधित खर्च विवरण के बारे में विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

भारी उद्योग विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है उपयोगकर्ता संगठन की संरचना, प्रबंधन और विभिन्न कार्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट, नीतियों और निविदाओं आदि से भी संबंधित जानकारी दी गई है।

संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) देश की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे भारतीय लौह और इस्पात उद्योग संबंधी डाटा एकत्र करने के लिए भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिकार दिया गया है जिससे इस उद्योग के बुनियादी ढांचे का निर्माण, रखरखाव और पूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण आंकड़े एकत्र किये जा सकें। आप इस्पात उद्योग, कार्यक्रमों, इस्पात संयंत्रों, इस्पात व्यापार इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं...

दामोदर घाटी निगम एक अग्रणी कंपनी के रूप में उभर रही है। यह नवीनतम उपलब्ध तकनीकों के माध्यम से मुख्य उद्योगों को उचित दरों पर बिजली उपलब्ध करवाती है। आप कंपनी के कार्यों, संयंत्रों, उपभोक्ताओं, जल प्रबंधन, इसके बुनियादी ढांचे इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक विकास के संबंध में कंपनी द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी भी यहाँ दी गई है।

लौह एवं इस्पात कंपनी (संयोजन एवं अधिग्रहण कानून) निरसन अधिनियम, 2000 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह अधिनियम लौह एवं इस्पात कंपनी संयोजन अधिनियम, 1952 एवं भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी (प्रबंधन के अधिग्रहण) अधिनियम, 1972 को निरस्त करने के लिए अधिनियमित किया गया है। आप इस अधिनियम, इसके उद्देश्यों, लघु नाम, विस्तार एवं प्रारंभन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों के...

भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (बीडब्‍ल्‍यूईएल) एक केंद्रीय पीएसयू है। यह भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम के अधीन था, किंतु इस कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण रेल मंत्रालय को स्थानांतरित किया गया है। कास्टिंग, पारेषण टावरों, संरचनात्मक इस्पात कार्य, ईंधन स्टेशनों के लिए शामियाना, स्‍थायी छत टैंक, आदि जैसे उत्पाद विवरण उपलब्ध हैं। प्रयोक्ता प्रबंधन, निविदाओं, राष्ट्रीय पुरस्कार और नौकरी के...

नौवहन मंत्रालय के अधिनियमों और नियमों की सूची प्राप्त करें। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008; समुद्रतटीय जहाज़ अधिनियम, 1838; ​​नाविक भविष्‍य निधि अधिनियम, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908; डॉक श्रमिक (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948; माल बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993, प्रमुख बंदरगाह विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009 आदि अधिनियमों के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।