उपयोगकर्ता मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा व्यापार निवेश के लिए लागत लाभ पर दी गई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लागत लाभ, जन-शक्ति संबंधी खर्च लाभ, वित्तीय फायदे आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
नैगम शासन
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मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा व्यापार निवेश के लिए लागत लाभ पर दी गई जानकारी
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कारक विनियमन अधिनियम 2011
कारक विनियमन अधिनियम, 2011 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके उद्देश्यों, लघु शीर्षक, लागू होने, विस्तार और परिभाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कारकों का पंजीकरण और अधिनियम के अनुभागों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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सिक्किम का वाणिज्य और उद्योग विभाग
सिक्किम के वाणिज्य और उद्योग विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना से सम्बंधित जानकारी भी प्रदान की गई है। लघु उद्योगों के लिए उद्यमियों द्वारा ज्ञापन के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। नाथूला व्यापार, परिवहन सब्सिडी योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सिक्किम समय...
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में विस्तृत जानकारी इस वेबसाइट से प्राप्त करें। आप विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था, इसके कार्यों, स्वायत्त निकायों, सलाहकार निकायों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, संसदीय सलाहकार समिति इत्यादि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार, निर्यात, बजट, द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। आप भारत एवं विश्व व्यापार संगठन, व्यापार समझौतों,...
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कंपनी लॉ बोर्ड पर जानकारी
कंपनी लॉ बोर्ड और इसके विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। संगठन, उसके क्षेत्राधिकार, नियमों, आदेश, सुनवाई सम्बन्धी अनुसूची और सूचना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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सीमित देयता साझेदारी के बारे में जानकारी प्राप्त करें
सीमित देयता साझेदारी(एलएलपी) व्यापार संगठन का एक रूप है जिसमें सभी साझेदारों की देयता नियमों के आधार पर सीमित होती है। कॉर्पोरेट मंत्रालय के द्वारा दिये गए सीमित देयता साझेदारी से संबंधित दिशा-निर्देशों, नियमों, अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सीमित देयता साझेदारी के ऑनलाइन पंजीकरण, अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के अधिग्रहण, सीमित देयता साझेदारी के नाम की...
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कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न फॉर्म डाउनलोड करें
कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ई-फॉर्म एवं अनुदेश पत्रिका आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्यालयों, क्षेत्रीय निदेशालयों, विभिन्न कम्पनियों के कुलसचिवों के पास अनुमोदन के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्र यहाँ से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सेवा बदलने, सेवा प्रबंधन, कम्पनी के पंजीयन, निदेशक पहचान संख्या, अनुपालन संबंधी प्रविष्टि, निवेशक सेवाओं के लिए आवेदन पत्र एवं वार्षिक रूप से...
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निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की वेबसाइट
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गयी है। उपयोगकर्ता निवेश नीति, राष्ट्रीय निवेश फंड, निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कंपनियों और उनके पूंजीकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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नैगम कार्य मंत्रालय के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न
नैगम कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता पंजीकरण, ई-फाइलिंग, भुगतान प्रक्रिया और अन्य सेवाएं प्रयोक्ता से संबंधित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में विवरण उपलब्ध हैं। निदेशक पहचान संख्या (डिन), डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डी एस सी), भुगतान, आसानी से निकलने वाली योजना (ईईएस), आदि पर जानकारी दी गई...
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नैगम कार्य मंत्रालय के दिशानिर्देश
नैगम कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिशानिर्देशों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के तहत नई कंपनी के फॉर्म के चरण और रजिस्टर पर दिशा निर्देशों देख सकते हैं। धारा 211, 212, 58 (ए), 294AA और 295 के तहत सांविधिक आवेदन जमा करने के लिए दिशानिर्देश देख सकते हैं।
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हरियाणा के उद्योग व वाणिज्य विभाग की वेबसाइट
उद्योग व वाणिज्य विभाग, हरियाणा राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु जिम्मेदार है । प्रयोक्ता विभाग, सेवाओं कार्यकलापों, औद्योगिक नीतियों, नई पहल, उद्योगों के एसोसिएशनों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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नैगम कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट
नैगम कार्य मंत्रालय कंपनियों के प्रशासन के साथ संबंध है, कानून के अनुसार कॉर्पोरेट क्षेत्र के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए अधिनियम। प्रयोक्ता निधि कंपनियों के बारे में जानकारी मिल जाए, गायब हो जाने वाली कंपनियों, चिट फंड कंपनियों, 25 कंपनियों के अनुभाग, आदि कंपनी लॉ बोर्ड, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे मंत्रालयों संबद्ध कार्यालयों...
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राजस्थान वित्त निगम की वेबसाइट
राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) राज्य में अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। उपयोगकर्ता सहायता प्रदान किये गए सफल उद्यमियों, ऋण योजनाओं, विशेष बंदोबस्त योजनाओं, नई ब्याज दरों की संरचना और व्यक्तिगत लाभार्थी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऋण आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक का कार्यालय
कर्नाटक उच्च न्यायालय के शासकीय परिसमापक कार्यालय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। परिसमापन कंपनियों की सूची से सम्बंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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टैरिफ आयोग की वेबसाइट देखें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत टैरिफ आयोग अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात सरकार को जानकारी प्रदान करता है ताकि सरकार इन विश्लेषणों के आधार पर निर्णय ले सके। इस आयोग में सभी तरह के विशेषज्ञ मौजूद होते हैं जो तकनीकी विशेषज्ञ, लागत एवं वित्तीय विश्लेषक, सांख्यिकीविद एवं अर्थशास्त्री होते हैं। आप इस आयोग के कार्य, उद्देश्य, एवं इसके क्रमिक-विकास इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर...