उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) भारत में जिंस वायदा बाजार के लिए एक नियामक प्राधिकरण है। आयोग, उसके कार्यक्रमों, बाजार विकास कार्यक्रमों, बाजार समीक्षा, फॉरवर्ड अधिनियम अनुबंध, नियम, आदि से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती हैं। उपयोगकर्ता वस्तु विनिमय, वस्तुओं, ग्राहक संरक्षण, कीमत प्रसार प्रोजेक्ट (पीडीपी), आदि से संबंधित...

उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) देश में सबसे बड़ी बहु स्थिति, बहु-अनुशासनात्मक औद्योगिक परीक्षण प्रयोगशाला है। एनटीएच, संगठनात्मक ढांचे, कार्यों, सेवाओं, नेटवर्क आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता औद्योगिक गुणवत्ता परामर्शी सेवाएं (आईक्यूसीएस), तकनीकी प्रबंधकीय सेवाएं, विफलता विश्लेषण, गुणवत्ता सुधार, रेडियोग्राफ और ग्रेडिंग के एकीकरण, सामग्री...

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के बारे में सूचना दी गई है। एनसीएच से संबंधित विवरण, कार्य, कार्यप्रणाली, दिलचस्प मामलों, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता वस्तुओं, अभिसरण की प्रक्रिया, उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं, आदि दिया जाता है। प्रयोक्‍ता स्मार्ट उपभोक्ता ब्रांड उपभोक्ता व्यवस्थापक के लिए ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं, आदि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है।

तमिलनाडु के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग (सीएससीपीडी) द्वारा उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सामान्य कानूनों, कोड और नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2002 में जिसे संशोधित किया गया), उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, तमिलनाडु उपभोक्ता संरक्षण नियम 1988, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आदि के बारे में विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।...

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग गरीब लोगो की खाद्य सुरक्षा , गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले (एपीएल), गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले और राज्य में अंत्योदय परिवारों के खाद्यान्न की आपूर्ति और रियायती दरों पर अन्य वस्तुओं उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता खाद्यान्न, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट और खाद्यान्नों के आवंटन के...

आप उपभोक्ता मामले विभाग की ऑनलाइन पुस्तकालय का लाभ उठा सकते हैं। आप उपभोक्ता मामले से संबंधित विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, नवीनतम लेखों एवं इस विषय पर अन्य प्रकाशनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों इत्यादि का विवरण यहाँ देख सकते हैं।

महाराष्ट्र का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) राज्य में खाद्य, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम लागू करने, सुरक्षा मानकों की पुष्टि करने एवं उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने वाली विश्वस्त एजेंसी है। प्रसाधन सामग्री के निर्माताओं, सार्वजनिक परीक्षण प्रयोगशालाओं की सूची, खाद्य प्रयोगशालाओं, एफडीए की भूमिका इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। खाद्य, औषधि और प्रसाधन सामग्री से संबंधित दिशा-निर्देश...