प्रयोक्‍ता उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता कार्य विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ताओं, उपभोक्ता कल्याण निधि, कानूनी मैट्रोलोजी, आवश्यक वस्तुओं, बजट, उपभोक्ताओं की शिकायतों और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों आदि पर सूचना दी गई है। मूल्य निगरानी प्रणाली का विवरण भी दिया गया है।

प्रयोक्‍ता दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संगठन, संरचना, प्रबंध समिति, प्रशासक, लेखा अधिकारी, प्रबंधक, क्षेत्र इकाइयों और निविदा अद्यतन करने आदि पर सूचना प्रदान की गई है।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता अध्ययन केंद्र (सीसीएस) का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेष रूप से ग्रामीण भारत को उनके अधिकारों से परिचित कराना एवं उस से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। सीसीएस, उसकी टीम, गतिविधियों, उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नियम, विनियम आदि की सूचना...

उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) भारत में जिंस वायदा बाजार के लिए एक नियामक प्राधिकरण है। आयोग, उसके कार्यक्रमों, बाजार विकास कार्यक्रमों, बाजार समीक्षा, फॉरवर्ड अधिनियम अनुबंध, नियम, आदि से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती हैं। उपयोगकर्ता वस्तु विनिमय, वस्तुओं, ग्राहक संरक्षण, कीमत प्रसार प्रोजेक्ट (पीडीपी), आदि से संबंधित...

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के बारे में सूचना दी गई है। एनसीएच से संबंधित विवरण, कार्य, कार्यप्रणाली, दिलचस्प मामलों, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता वस्तुओं, अभिसरण की प्रक्रिया, उपभोक्ता प्रतिक्रियाओं, आदि दिया जाता है। प्रयोक्‍ता स्मार्ट उपभोक्ता ब्रांड उपभोक्ता व्यवस्थापक के लिए ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं, आदि टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है।

तमिलनाडु के नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग (सीएससीपीडी) द्वारा उपभोक्ता कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सामान्य कानूनों, कोड और नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (2002 में जिसे संशोधित किया गया), उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987, तमिलनाडु उपभोक्ता संरक्षण नियम 1988, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, आदि के बारे में विवरण उपलब्ध कराए गए हैं।...

बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग गरीब लोगो की खाद्य सुरक्षा , गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले (एपीएल), गरीबी रेखा (बीपीएल) के नीचे रहने वाले और राज्य में अंत्योदय परिवारों के खाद्यान्न की आपूर्ति और रियायती दरों पर अन्य वस्तुओं उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता खाद्यान्न, मिट्टी के तेल और रसोई गैस के आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट और खाद्यान्नों के आवंटन के...