पश्चिम बंगाल जैव विविधता बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्य, बाघ अभयारण्यों और संरक्षित जैव-क्षेत्र आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैव विविधता प्रबंधन समिति, पीपुल्स बायो-डाइवर्सिटी रजिस्टर और पर्यावरण परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।

वन विभाग एवं वन्य जीव संरक्षण द्वारा पंजाब के वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। बीर मोती बाग वन्यजीव अभयारण्य, बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य, बीर मेहस वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है।

आप भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये शोध रिपोर्ट वन्य जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों यथा वन्य जीवन, जानवरों, पर्यावरण, आदि के बारे में हैं। किसी भी वर्ष की रिसर्च रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए आवेदक वर्ष का चयन कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा पशु कल्याण संबंधी अधिनियमों, नियमों, और अधिसूचना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आप पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशुओं पर हो रही क्रूरता की रोकथाम हेतु सरकारी अधिसूचनाएं और नियम, पशु प्रजनन,प्रयोग एवं एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बिहार में स्थित वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जानकारी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (बीएसटीडीसी) द्वारा यहाँ प्रदान की गयी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीमबंध अभयारण्य, राजगीर अभयारण्य, उदयपुर अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अभयारण्यों, वहाँ के वनस्पतियों और जीवों, पर्यटन स्थलों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप में पर्यावरण और वनों से संबंधित सभी मामलों को देखता है। प्रयोक्ता द्वीप, वन, वन्य जीवन और वनस्पतियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन्य जीवन संरक्षण नियम, एनविस, ई - लेखा और जैव-क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन और बागान विकास निगम लिमिटेड के बारे में भी जानकारी दी गई है...

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक...