अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैटेलाइट संगठन (इनमारसैट) की उपयोगी सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इनमारसैट टर्मिनलों के प्रयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बनाई गई पॉलिसी की जानकारी यहाँ प्रदान की गई है। विदेश संचार निगम लिमिटेड (वीएसएनएल) के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा दी गई अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) लाइसेंस से...

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का कार्य दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना, इसके नेटवर्क को प्रसारित करना, दूरसंचार के क्षेत्र में नई सेवाएं शुरू करना एवं इस क्षेत्र के विकास हेतु आय के स्रोतों का निर्धारण करना है। इसके वित्तीय परिणामों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, मानव संसाधन, दूरसंचार वाणिज्यिक संचार-व्यवस्था, उपभोक्ताओं के लिए पोर्टल इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। आप...

अरुणाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दूरसंचार प्रणाली पर दी गई जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता अरुणाचल प्रदेश पुलिस (एपीपी) के दूरसंचार उपकरण और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुनरावर्तक का उपयोग कर डेटा या आवाज संचार के लिए वीएचएफ नेटवर्क जैसे आधुनिकीकरण परियोजनाओं के के बारे में जानकारी दी गई है। आप परियोजना के उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस नेटवर्क (...

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधित) अध्यादेश 2000 के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आप अध्यादेश के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान 1933 के भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम पर सूचना। प्रयोक्‍ता लाइसेंस के बिना वायरलेस टेलीग्राफी तंत्र के कब्जे के निषेध पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के विद्युत अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त व्यक्तियों की सूचना प्रदान की जाती है। विहित प्राधिकारी के लिए जुर्माना के प्रत्यक्ष भुगतान करने के लिए अदालत के...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा वीसैट और उपग्रह संचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता वीएसएटी लाइसेंस, वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस और संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपयोगकर्ता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा ब्रॉडबैंड नीति 2004 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित प्रलेख प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।