ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर स्थापित करने की पहल की है। ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर राष्ट्रीय स्तर का सामान्य भंडार है जिसके अंतर्गत अनुकूल और विन्यासित एप्लीकेशन (एप्प्स) हैं जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों / केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इन एप्लीकेशन के विकास में कोई अतिरिक्त प्रयास किये बिना बार-बार किया जा सकता है।...

मणिपुर सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएसआईटीएस) मणिपुर सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और सभी राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) परियोजना के लिए राज्य मनोनीत एजेंसी / कार्यान्वयन एजेंसी है। आप संस्थान और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वेब आधारित भारतीय भाषा डेटा केंद्र (आईएलडीसी) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (डीईआईटीव्हाई) विभाग की एक पहल है। आईएलडीसी का उद्देश्य उपयोगकर्ता के लिए भाषा की सीडी और वेब से डाउनलोड करने की सुविधा के माध्यम से अनुकूल सॉफ्टवेयर टूल्स और फोंट प्रदान करना है। उपयोगकर्ता इंस्क्रीप्ट कुंजीपटल लेआउट, यूनिकोड टंकण उपकरण, मराठी टंकण उपकरण...

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) भारतीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। उपयोगकर्ता नागालैंड राज्य के एनआईसी केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परियोजनाओं, डाटा सेंटर, एनआईसी की प्रत्येक जिले में इकाइयों, सेवाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2013 की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति से संबंधित प्रस्तावना, मिशन, विज़न, उद्देश्यों, रणनीतियों, नियामक ढांचे, ई शासन के ढांचे की सुरक्षा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने सरकार को सभी स्तरों पर सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से दिल्ली में स्थित एनआईसी मुख्यालय, पुणे व हैदराबाद में विशिष्ट राष्ट्रीय डाटा केन्द्रों एवं विभिन्न राज्यों के राजधानियों में तीस छोटे डाटा केन्द्रों की स्थापना की है। आप इन डाटा केन्द्रों, इनके द्वारा दी जा रही सेवाओं एवं यहाँ के सहायक कर्मचारियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं...

ग्रामीण विकास मंत्रालय की कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना (क्रिस्‍प) के अंतर्गत कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली (सीबीआईएस) की निगरानी का कार्य किया जाता है। प्रयोक्‍ता परियोजनाओं की पृष्ठभूमि, गुंजाइश, और वर्तमान गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोक्ता कम्प्यूटरीकृत ग्रामीण सूचना प्रणाली परियोजना से संबंधित अपने विचार भी साझा कर सकते हैं।