भारत डाटा पोर्टल भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अनावृत डाटा पहल को सहयोग देने के लिए एक प्लेटफार्म है।. इस पोर्टल का प्रयोग भारत सरकार के मंत्रालयों / विभाग / संगठनों द्वारा डेटासेटों और आवेदनों के प्रकाशन एवं जनता को सूचनाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाने और सरकारी डाटा के कई अभिनव प्रयोग को अलग परिप्रेक्ष्य देने के लिए रास्ते खोलता है।. उपयोगकर्ता...

आप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साइबर कानून एवं सुरक्षा के संबंध में दी गई जानकारी यहाँ से प्राप्‍त कर सकते हैं। आप साइबर सुरक्षा कार्यनीति एवं अनुसंधान व विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप साइबर कानून से संबंधित प्रलेख यहाँ देख सकते हैं। साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण, भारतीय कम्‍प्‍यूटर आपातकालीन प्रत्‍युत्तर दल (आईसीईआरटी) एवं प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (...

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की गुणक अनुदान योजना उत्पादों एवं पैकेज के विकास के लिए उद्योग और शिक्षाविदों / अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करती है एवं अनुसंधान एवं विकास और व्यावसायीकरण के बीच की दूरी को कम करती है। आप इस योजना, नियम एवं शर्तों आईपीआर, रॉयल्टी समझौते इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र...

मुक्त तकनीकी केंद्र राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र द्वारा चलाई जा रही एक योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वित्तीय मदद से किया जा रहा है। वृहत स्तर चलाई जा रही इस योजना के तहत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र एवं राष्ट्रीय ई-शासन योजना के ई-शासन अनुप्रयोगों (एप्लीकेशन) एवं सेवाओं में मुक्त तकनीकों को उपलब्ध कराना है। आप इस योजना से संबंधित...

वेब आधारित भारतीय भाषा डेटा केंद्र (आईएलडीसी) इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। आईएलडीसी का उद्देश्य उपयोगकर्ता के लिए भाषा की सीडी और वेब से डाउनलोड करने की सुविधा के माध्यम से अनुकूल सॉफ्टवेयर टूल्स और फोंट प्रदान करना है। उपयोगकर्ता इंस्क्रीप्ट कुंजीपटल लेआउट, यूनिकोड टंकण उपकरण, मराठी टंकण उपकरण, भारतीय ओपन ऑफ़िस सूट आदि के अनुवादित संस्करण डाउनलोड कर सकते हैं...

ई-सेवाओं के वितरण में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर स्थापित करने की पहल की है। ई-गवर्नेंस एप्प स्टोर राष्ट्रीय स्तर का सामान्य भंडार है जिसके अंतर्गत अनुकूल और विन्यासित एप्लीकेशन (एप्प्स) हैं जिसका इस्तेमाल विभिन्न सरकारी एजेंसियों / केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा इन एप्लीकेशन के विकास में कोई अतिरिक्त प्रयास किये बिना बार-बार किया जा सकता है।...

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना (एनईजीपी) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी (ईएसडी) नियम 2011 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नियम, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, उद्देश्यों, परिभाषा से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।