ईबिज़ भारत सरकार की ऐसी सुविधा है जहाँ एक ही जगह पर सरकार से व्यवसाय (जी 2 बी) सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक खाता बनाने की जरूरत है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की इस पोर्टल की मदद सेउपयोगकर्ता अपने सभी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण और नियामक फाइलिंग के लिए आवेदन और प्रबंधन कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने और इसे चलाने से संबंधित...

दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। औद्योगिक भूमि, विकास परियोजनाओं, योजनाओं, औद्योगिक नीति और व्यापार संवर्धन गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता निगरानी प्रणाली, समाज के नाम की खोज और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कानून जैसी सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक भूमि प्रबंधन सलाहकार समिति के बारे में जानकारी प्रदान...

मणिपुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा भारत - म्यांमार सीमा व्यापार संवर्धन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) के बारे में जानकारी दी गई है। प्रयोक्ताा अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण संस्थानों, भंडारण, संस्थागत व्यवस्था, रोजगार सृजन आदि ईपीजेड परियोजना की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीजेड की कुल लागत के बारे में भी जानकारी उपलब्ध...

गोवा के उद्योग, व्यापार और वाणिज्य (जीडीआइटीसी) निदेशालय द्वारा शुरू की गई राज्य वित्तीय प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2003 की उद्योगों की प्रमाणन और पेटेंट योजना से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता योजना, उसके उद्देश्यों, पात्रता, सहायता की मात्रा, निगरानी और संवितरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया और वितरण प्रक्रिया से भी सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई...

गृह सचिव के अंतर्गत आने वाला उद्योग विभाग, चंडीगढ़ के औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए कार्य करता है। विभाग के कार्यों, नियमों, वाणिज्यिक विकास और कानूनों इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। प्रयोक्ताा छोटी और बड़ी इकाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग उत्पादों, दवाइयों, प्लास्टिक के सामान, सेनेटरी फिटिंग और खाद्य उत्पादों के उत्पादन के बारे में जानकारी दी...

उपक्रमों द्वारा प्रपत्र आईपीएस - 2 का उपयोग औद्योगिक पार्क या शहर / विकास केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में आवेदन करते समय प्रपत्र आईपीएस - 1 और आईपीएस - 2 दोनों एक साथ भरे जाते हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) की स्थापना व्यापार डेटा के संग्रह और प्रसार और व्यापार सूचना सेवा में सुधार के लिए संस्थागत तंत्र बनाने के लिए की गई है। सदस्य लॉग इन कर भारत में व्यापार करने संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं, व्यापार, सहयोग पर भी जानकारी दी गई है।