देश के जल संसाधनों के विकास और विनियमन के लिए दिशा निर्देशों और कार्यक्रमों को बनाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय जिम्मेदार है। पेयजल के लिए गुणवत्ता विनिर्देशन, बाढ़, सूखा, पानी का संदूषण आदि जैसे पानी से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। स्वतंत्रता के समय सिंचाई के विकास, योजना के विकास, जल विद्युत, घरेलू जल आपूर्ति, नेविगेशन आदि जैसे विकास की स्थिति के बारे में विवरण दिए गए हैं।...

केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (सीएसएसआरआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) प्रणाली का एक हिस्सा है, नमक प्रभावित मिट्टी के सतत प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में दुर्बल गुणवत्ता के पानी के तर्कसंगत उपयोग पर ध्यान केंद्रित है। प्रयोगात्मक फार्मों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, संबद्ध सुविधाओं और छात्रावास के बारे में सूचना प्रदान की जाती है। किसानों के लिए संस्थान द्वारा की पेशकश की...

अंडमान एवं निकोबार में मृदा - संरक्षण कार्य करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराये गए हैं। यह प्रपत्र अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग द्वारा प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्त को नाम, पता, गांव, फोन नंबर, ईमेल आईडी, मिट्टी के प्रकार, कार्यकाल के प्रकार जैसी व्यक्तिगत और अन्य जानकारी देनी होगी।

प्रयोक्‍ता बागवानी और मृदा संरक्षण विभाग द्वारा मणिपुर में मिट्टी पर विस्तृत जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी संसाधन मानचित्रण, मिट्टी के वर्गीकरण, पारिस्थितिकी तंत्र और मिट्टी संरक्षण आदि पर सूचना। मृदा संरक्षण योजनाओं के विवरण के प्रयोक्‍ता के लिए प्रदान की गई हैं।

कर्नाटक राज्य के कृषि विभाग (केएसडीए) द्वारा मिट्टी की उर्वरता के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। नाइट्रोजन की स्थिति, फास्फोरस स्थिति जैसी मिट्टी की उर्वरता स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सूक्ष्म पोषक तत्व की स्थिति, पोटेशियम स्थिति, सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति, जस्ता स्थिति, लोहे की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई हैं। उपयोगकर्ता वर्ग के अनुसार,...

कृषि मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सूखा प्रबंधन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। सूखे के प्रभाव को कम करने, सूखे को रोकने इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। आप कृषि परिवीक्षण, लगातार हो रहे सूखों से निपटने, सूखे के दौरान दिये जाने वाले राहत सहायता प्रक्रिया के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का उद्देश्‍य नदियों के प्रदूषण को रोकना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रयोक्‍ता विभिन्न नदियों के लिए विशेष कार्य योजना, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की जाँच और कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।