सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योगों के लिए श्रम कानूनों और नीतियों पर सूचना प्रदान की गई है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम आदि केन्‍द्रीय श्रम कानूनों जैसे मुख्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों की नीतियां...

आप ओडिशा सरकार की राज्य कृषि नीति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता दस्तावेज में कृषि क्षेत्र, विकास की स्थिति और कृषि के योगदान आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय विद्युत नीति, विद्युत मंत्रालय

आप ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन विभाग की नौका नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपयोगकर्ता राज्य में नौका से संबंधित नीति और नियमों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी – अल्पावधि (विशिष्ट पोतलदान पॉलिसी – अल्पावधि) भारतीय निर्यातक को 180 दिनों तक के अल्पावधि ऋण पर माल के निर्यात में निहित वाणिज्यिक व राजनीतिक जोखिम पर रक्षा प्रदान करती है। निर्यातक इन पॉलिसियों के अंतर्गत संविदा के अधीन खरीदार को किए जानेवाले पोतलदानों पर रक्षा ले सकता है ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति प्रेस नोटों के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा औद्योगिक नीति ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नीति की मुख्य विशेषताओं, उपायों, योजनाओं, एफडीआई की जानकारी दस्तावेजों में प्रदान की गई है।