भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग की ऑटो नीति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता नीति, इसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, विस्तार नीति और नीति के लक्ष्यों को याद रखने के उपायों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग की वर्तमान स्थिति, व्यापक मोटर वाहन नीति की आवश्यकता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, आयात शुल्क, उत्पाद शुल्क, सड़क के बुनियादी ढ़ांचे में सुधार, अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन आदि से संबंधित जानकारी दी गई है।
पॉलिसी
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डाटा का प्रचार-प्रसार पर राष्ट्रीय नीति
डाटा का प्रचार-प्रसार पर राष्ट्रीय नीति
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शराब और नशीली दवाओं की मांग में कमी और निवारक नीतियां
शराब और नशीली दवाओं की मांग में कमी और निवारक नीतियां पर जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई है। प्रयोक्ता नशीली दवाओं के उपयोग के लिए प्राकृतिक जोखिम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत है, प्रवृत्ति में नशीली दवाओं की लत, संवैधानिक और कानूनी ढांचा, मांग में कमी रणनीति, उपचार और नशा के पुनर्वास की रिपोर्ट, जागरूकता और निवारक शिक्षा...
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विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1983 पर वक्तव्य
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (डीएसटी) विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति 1983 वक्तव्य पर। अपने उद्देश्यों और प्रौद्योगिकी नीति 1983 वक्तव्य के उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। रोजगार, ऊर्जा दक्षता, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के रूप में 1983 के वक्तव्य की प्राथमिकताओं से संबंधित सूचना, वातावरण दिया जाता है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कार्यान्वयन...
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उत्पाद शुल्क नीति पर सूचना
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योग (एसएसआई) योजना और उत्पाद शुल्क नीति पर सूचना प्रयोक्ता लघु उद्योग इकाइयों को छूट योजनाओं के लिए पात्रता मानदंड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्पाद शुल्क से छूट पाने वाले माल की एक सूची उपलब्ध है। लघु उद्योग इकाइयों को रियायत के लिए संबंधित नीतियों पर जानकारी भी उपलब्ध है।
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औद्योगिक विभाग की भर्ती एवं संवर्धन नीति 2005
औद्योगिक विभाग की भर्ती एवं संवर्धन नीति 2005
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लघु उद्योगों पर राज्य और क्षेत्रीय नीतियों की जानकारी
प्रयोक्ता लघु स्तर के उद्योग (एसएसआई) पर राज्य और क्षेत्रीय नीतियां देखी जा सकती हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की नीतियां देखी जा सकती हैं। प्रयोक्ता पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष नीतियां देखी जा सकती हैं।
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औद्योगिक नीति 2003, गोवा
औद्योगिक नीति 2003, गोवा
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औद्योगिक नीति, गोवा
औद्योगिक नीति, गोवा
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण और वरीयता नीतियों पर सूचना
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा आरक्षण और वरीयता नीतियों पर सूचना प्रदान की गई हैं। प्रयोक्ता एमएसएमई क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए मदों की आरक्षण की नीति पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षित मदों की सूची भी देखी जा सकती है। क्षेत्र के लिए खरीद और मूल्य वरीयता नीतियों पर सूचना उपलब्ध है। विशेष एसएमएसई खरीद के लिए मदों की सूची भी देखी जा...
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लघु उद्योग और लघु क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज की जानकारी
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योग (एसएसआई) और छोटे क्षेत्र के लिए व्यापक नीति पैकेज पर सूचना प्रदान की गई हैं। प्रयोक्ता को नीति के क्षेत्र, वित्तीय, ऋण, मूल संरचना, प्रौद्योगिकी आदि में लघु स्तर और छोटे क्षेत्र से समर्थन पर सूचना प्रदान की जाती है। नीति के क्षेत्रों, वित्तीय, ऋण, बुनियादी ढांचा प्रौद्योगिकी आदि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं...
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सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर सूचना
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर जानकारी प्रदान गई है। प्रयोक्ता केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रचार के उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोत्साहन पैकेज और इसके कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित विवरण संबंधित केंद्रीय और राज्य की नीतियों पर जानकारी के साथ साथ डाउनलोड किया जा...
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लघु उद्योगों के लिए श्रम नीतियों पर सूचना
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा लघु उद्योगों के लिए श्रम कानूनों और नीतियों पर सूचना प्रदान की गई है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम आदि केन्द्रीय श्रम कानूनों जैसे मुख्य प्रावधान प्रदान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि जैसे कुछ राज्यों की नीतियां...
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2005 में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास पर संशोधित नीति
2005 में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास पर संशोधित नीति
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विदेश व्यापार नीति
विदेश व्यापार नीति
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ओडिशा सरकार की राज्य कृषि नीति के बारे में जानकारी
आप ओडिशा सरकार की राज्य कृषि नीति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस नीति और इसके उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता दस्तावेज में कृषि क्षेत्र, विकास की स्थिति और कृषि के योगदान आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।