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ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम, नागरिकों को बिल्डिंग अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की आसान सुविधा प्रदान करता है। यह सिस्टम विभाग के साथ नागरिकों का भौतिक संपर्क कम करता है और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
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Accepts applications from candidates & transfers unemployment allowance into bank account of sanctioned applicants.
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बेरोजगारी भत्ता पोर्टल , छत्तीसगढ़ आवेदन स्वीकार करता है और स्वीकृत आवेदकों के बैंक खातों में भत्ता स्थानांतरित करता है।
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Sanstha Aadhaar Number (SAN) is the unique ID given to all Govt. departments, Boards/ Corporation/ Autonomous Body/ Non-government organizations and all enterprises including private enterprises established in Rajasthan.
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यह पोर्टल राज्य में संस्थानों के पंजीकरण करता है और विभागों, बोर्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों/गैर-सरकारी संगठनों और सार्वजनिक/निजी उद्यम को संस्था आधार नंबर जारी करता है। ।
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Special scheme aiming to create an eco-system to phase out unfit and polluting vehicles in an environmentally-friendly manner.
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Uttarakhand is called as a Dev Bhoomi ie land of Gods. It has a number of temples dating back to thousands of years. The most famous among them are the temples located in the four locations of Badarinath, Kedarnath, Gangotri & Yamunotri, which are collectively referred as Char Dham. Pilgrims from all over India and abroad visit the shrines as Char Dham Yatra. The Char Dham yatra hold great importance and sanctity in Hindu religion.
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The National Defence Fund was set up to take charge of voluntary donations in cash and kind received for promotion of the national defence effort, and to decide on their utilisation. The Fund is used for the welfare of the members of the Armed Forces (including Para Military Forces) and their dependents.
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Inclusive development promotes fair opportunities for all, regardless of social and financial standing, with advantages accruing to each and every segment of society. Improved access to essential services such as water, sanitation, housing, electricity etc., as well as targeted efforts for underprivileged population shall go a long way in building an even more inclusive India.
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समावेशी विकास सामाजिक और वित्तीय स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए उचित अवसरों को बढ़ावा देता है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ होता है। पानी, स्वच्छता, आवास, बिजली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ वंचित आबादी के लिए लक्षित प्रयास एक और अधिक समावेशी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करेंगे।