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System for Advance Manufacturing Assessment and Rating (SAMAR) is a benchmark to measure the maturity of defence manufacturing enterprises.
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Mission Basundhara will include land related services like land mutation, updating of land records and delivery of these services to the people at their homes through online mode without coming to government offices.
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SewaSetu is an initiative of the Government of Assam to deliver the Government services at the doorsteps of the citizens.
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POWERLAK portal of the Dept of Electricity, Lakshadweep is a digitally integrated Consumer Management System by NIC. The system manages consumer services like new connections, tariffs, billing & payment, and other connection/meter-related services.
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पावरलैक पोर्टल, लक्षद्वीप बिजली विभाग के लिए एनआईसी द्वारा विकसित डिजिटल रूप से एकीकृत उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली है। यह प्रणाली नए कनेक्शन, टैरिफ, बिलिंग और भुगतान, कनेक्शन/मीटर से संबंधित शिकायतों/सेवाओं सहित विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं का प्रबंधन करती है।
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Chief Minister Dashboard of Assam is a dynamic digital precision data & information provisioning platform for data-driven governance. Functioning across the administrative hierarchy, it collects information on progress of development initiatives via Key performance Indicators.
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असम का सीएम डैशबोर्ड डेटा-संचालित शासन के लिए एक गतिशील डिजिटल सटीक-डेटा और सूचना प्रावधान मंच है। पूरे प्रशासनिक पदानुक्रम में कार्य करते हुए, डैशबोर्ड प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के माध्यम से विकास पहलों की प्रगति और रिक्तियों की जानकारी एकत्र करता है।
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RajHealth portal is reducing redundancies and saving human resources for productive & effective system by digitizing processes. It also maintains real-time data of doctors, nurses, para-medical staff, officers, and non-gazette employees for all health institutions.
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राजहेल्थ पोर्टल कई प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करके उत्पादक और प्रभावी प्रणाली के लिए बहुत से कामों को कम कर रहा है और मानव संसाधनों की बचत कर रहा है। यह डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल स्टाफ, अधिकारियों और गैर-राजपत्रित कर्मचारियों का रीयल-टाइम डेटा भी रखता है।
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The Online Building Permission System(OBPS) is mainly focused on the removal of the need for the citizen to visit the department, apply online and would be able to get the development permission certificate anywhere and anytime. The system is transparent and an effective tool in monitoring and improving the delivery of services.