सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए अधिनियमों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों को देखें। नि:शक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमों के लिंक प्रदान किए गए हैं। पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास द्वारा नियम और विनियम भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा नि:शक्त और प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, मानकों आदि के लिए दिशा निर्देश के साथ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर विवरण भी प्रदान किए गए हैं।
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम पर जानकारी प्राप्त करें। यह केन्द्रीय क्षेत्र में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की योजना है। लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यक्रम के दृष्टिकोण पर सूचना दी जाती है। कार्यक्रम के लिए दिशा - निर्देश भी उपलब्ध हैं।
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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए 2018-19 अनुदान की मांग
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन सामाजिक रक्षा संगठन
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत सामाजिक रक्षा संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एनआईएसडी उन सभी की वापसी की मांग कर रहे हैं, जो उनके अपने अनुभव, शक्ति और आशा को साझा करना चाहते हैं।