सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए अधिनियमों, नियमों, नीतियों और दिशानिर्देशों को देखें। नि:शक्तता (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 अधिनियमों के लिंक प्रदान किए गए हैं। पुनर्वास परिषद और राष्ट्रीय न्यास द्वारा नियम और विनियम भी उपलब्ध हैं। मंत्रालय द्वारा नि:शक्त और प्रमाणीकरण, मूल्यांकन, मानकों आदि के लिए दिशा निर्देश के साथ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति पर विवरण भी प्रदान किए गए हैं।
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अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग की केन्द्रीय क्षेत्र योजना
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एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है...
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अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के निरीक्षण और प्राप्त अनुदान सहायता के लिए प्रारूप
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