भारत में अध्‍ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की मैट्रिक पश्‍चात छात्रवृत्ति की योजना पर प्रयोक्‍ता के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। ऐसे उद्देश्यों, विस्‍तार, छात्रवृत्ति के मूल्य, रखरखाव भत्ता और पात्रता की शर्तों आदि के रूप में योजना का विवरण।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने के लिए नि:शक्‍त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त का कार्यालय स्थापित किया गया है। प्रयोक्‍ताओं को शिकायत दर्ज करने के तरीके, सफलता की कहानियों, संसाधनों और रोजगार पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संबंधित अधिनियम और दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। संबंधित वेबसाइटों और उनके लिंक भी प्रयोक्‍ताओं के लिए इस विषय पर अधिक जानकारी का उपयोग करने के लिए दिया जाता है।

कल्याण के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछड़े वर्ग विभाग के संगठनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता पिछड़े श्रेणी (एनसीबीसी) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग पर सूचना है जो एक स्थायी निकाय के रूप में केंद्र में पिछड़े वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) स्थापित करने के लिए...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्‍ता सूचना अधिनियम के अधिकार के बारे में जानकारी मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय और अपील प्राधिकारी द्वारा पोर्टल प्रवेश द्वार, केंद्रीय सार्वजनिक सूचना नामित अधिकारियों का उपयोग कर प्राप्‍त कर सकते हैं। आरटीआई के तहत सत्रह मैनुअल, वार्षिक विवरणी, सूचना का अधिकार अधिनियम के ब्रेल प्रिंट पर सूचना आदि भी उपलब्ध है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। योजनाओं के तहत निधि के दुरुपयोग के लिए एनजीओ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्ति (समान अवसर,अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अधिनियम एशियाई और प्रशांत क्षेत्र के विकलांग लोगों को पूर्ण भागीदारी और समानता दिलाने के उद्देश्य से कार्य करता है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके उद्देश्यों, केन्द्रीय समन्वय समिति, राज्य समन्वय समिति, उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गैर सरकारी संगठनों के सहायता अनुदान के लिए दिशा निर्देशों को देखें। प्रयोक्‍ता स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निरीक्षण और निगरानी प्रक्रिया, अनुदान के गलत उपयोग के मामले में दंड, स्वैच्छिक संगठन की गतिविधियों की समाप्ति, परियोजनाओं के लिए निधिकरण की प्राथमिकता के दिशा निर्देशों आदि पर जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। सरकार और मंत्रालय द्वारा दी गई प्राथमिकताओं पर दी गई अग्रिम कार्रवाई पर सूचना भी प्रदान की गई...