सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को अनुदान सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया आवेदन सह निगरानी प्रपत्र (पहली किस्त और नए मामलों के लिए) (आवासीय या गैर आवासीय छात्रावास) प्राप्त करें। यह प्रपत्र अनुसूचित जाति के विकास के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठन के निरीक्षण और प्राप्त अनुदान सहायता के लिए उपलब्ध कराया गया प्रारूप प्राप्त करें। यह प्रपत्र अनुसूचित जातियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

प्रयोक्‍ता देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यता, क्रूरता, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और पुरस्कार आदि के विवरण दिए गए हैं। वित्तीय सहायता, तदर्थ अनुदान और आरक्षण आदि से संबंधित सूचना दी गई है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा रियायतें और वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सुविधाओं पर जानकारी प्रदान की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को योजनाओं और लाभ के विवरण दिए गएए प्‍त ांहै ते हैं। प्रयोक्‍ता के लिए विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ नागरिकों को दी गई लाभ की जानकारी दी गई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...