सरकार ने 2005 में उनके प्रयास में लघु और मध्‍यम उद्यम (एसएमई) का समर्थन करने के लिए प्रतिस्पर्धी बनने के लिए और प्रतिस्पर्धी दबाव और टैरिफ दरों के उदारीकरण और संयम की वजह से समायोजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम के निर्माण की घोषणा की है। प्रयोक्‍ता इस पोर्टल के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना है। योजना उसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, पात्रता, सहायता के प्रतिमानों, कार्यान्वयन, निधि के स्रोत, कार्यान्वयन के चरणों आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

आप प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु ऋण लिंक पूँजी अनुवृत्ति योजना (कैपिटल सब्सिडी स्कीम) के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई गई है। इस योजना के संक्षिप्त विवरण, बैंकों के आधार पर लाभार्थियों की सूची, इससे संबंधी दिशा-निर्देश एवं दस्तावेजों के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। आप इस योजना का लाभ पाने वाले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने आवेदन की स्थिति भी यहाँ देख सकते हैं...

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता का विकास करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विकास, उद्यमिता के आधार का विस्तार एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत पहली पीढ़ी के कुशल उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है एवं तत्पश्चात उद्यमों की स्थापना में उन्हें सहयोग प्रदान किया जाता है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, पात्रता व शर्तों, लक्ष्य वर्ग, इसके अंतर्गत दी जाने वाली सहायता, इसकी आवेदन प्रक्रिया...

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा सामूहिक विकास के रूप में एक विशेष पहल की गई है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की उत्पादन क्षमता, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना एवं उनमें सामूहिकता का भाव विकसित करना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, व्यापकता, योजना की लागत, इसके अंतर्गत दी जाने वाली सहायता, आवेदन प्रक्रिया इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय(एमएसएमई) के विकास आयुक्त द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) की वर्ष 2012 की सार्वजनिक खरीद नीति का विवरण उपलब्ध कराया गया है। नीति, नीति से सम्बन्धित अधिसूचनाओं, नीति से संबंधित पत्र, नोडल अधिकारी, परामर्श अध्ययन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भी उपलब्ध कराए गए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के पास ग्रामीण विकास में अन्य नियुक्ति एजेंसियों के साथ समन्वय में ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए योजना, संवर्धन, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन प्रभार है, जहां आवश्‍यक हो। प्रयोक्‍ता के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों और सतर्कता की शिकायतों की जानकारी भी प्रदान की गई है।