प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता खाते खोलने, स्थापना के दिशा निर्देशों, बैठकों, वित्तीय विवरणों और वार्षिक योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) का उद्देश्‍य नदियों के प्रदूषण को रोकना और पानी की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रयोक्‍ता विभिन्न नदियों के लिए विशेष कार्य योजना, सीवेज उपचार संयंत्र, पानी की गुणवत्ता की जाँच और कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आप पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण, वन और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक देयता बीमा, पशु कल्याण इत्यादि से संबंधित अधिनियम और नियम के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदूषण में कमी, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित नीतिगत विवरण भी उपलब्ध कराए गये हैं।

यह अधिनियम जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के प्रयोजनों हेतु अथवा अनुसंधान प्रयोजनों अथवा व्‍यवसाय हेतु भारत से जुड़े ज्ञान को तथा जैविक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षण को शामिल करता है । यह जैविक संसाधनों को प्राप्‍त करने तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।

पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक नोडल एजेंसी है जो भारत के पर्यावरण और वानिकी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करता है, इसके लिए योजना का निर्धारण करता है एवं इसे बढ़ावा देता है। परियोजना की मंजूरी और प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवन आदि से संबंधित नियम और विनियम की जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्‍ता जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित रिपोर्ट एवं गतिविधियों के बारे में...

सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 को देश के वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने एवं अवैध शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया था। जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और अधिक कठोर बना दिया है। जनवरी 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत अपराधों के लिए जुर्माने और सजा को अधिक कठोर बना दिया गया है। मंत्रालय ने इस कानून को मजबूती...