सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता विकलांग व्यक्तियों के लिए उपकरणों की खरीद/ फिटिंग (एडीआईपी योजना) में सहायता, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना (डीडीआरएस योजना), विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त...

प्रयोक्‍ता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों की उपलब्ध कराई गई एक सूची प्राप्‍त कर सकते हैं। विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जानकारी प्रदान की गई है। आवश्‍यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक राज्य के नाम पर क्लिक करें। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर संवैधानिक प्रावधानों को भी प्रदान किया गया है।

एक संयुक्त योजना, अर्थात् कोचिंग और अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के लिए मित्र देशों की सहायता के प्रभाव के साथ सितंबर, 2001 में शुरू की गई थी। यह केन्द्र प्रायोजित योजना का पुर्नोत्थान किया गया है और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों (अप्रैल, 2007 से प्रभावी) के लिए नि: शुल्क कोचिंग के केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनः नामकरण। प्रयोक्‍ता इस योजना पर विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते है...

प्रयोक्‍ता देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अस्पृश्यता, क्रूरता, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और पुरस्कार आदि के विवरण दिए गए हैं। वित्तीय सहायता, तदर्थ अनुदान और आरक्षण आदि से संबंधित सूचना दी गई है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना विकलांग (डीडीआरएस) का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। सभी पंजीकृत संगठन और संस्थाएं योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। उपयोगकर्ता राज्य सरकार, राज्य आयुक्तों...

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए उपलब्ध कराया गया अनुबंध समझौते का प्रारूप डाउनलोड करें। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे भी उपयोग कर सकते हैं। प्रपत्र भरने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के पोस्ट मेट्रिक व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्ति नौवीं कक्षा और उसके बाद की पढ़ाई के लिए दी जाती है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने...