वस्त्र मंत्रालय ने जूट फाइबर की उपज और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जूट प्रौद्योगिकी योजना(जेटीएम) शुरू की है। योजना जूट उद्योग में लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्तपोषण, लाभार्थियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने का स्थान, संबंधित प्राधिकरण और अधिकारियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

आप वस्त्र मंत्रालय की संपर्क निर्देशिका यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय के मंत्रियों, निदेशकों, सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों, अवर सचिवों, एवं अनुभाग के अधिकारियों की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। अधिकारियों के नाम, पता, पद, फ़ोन नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ उपलब्ध है।

वस्त्र मंत्रालय ने रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य रेशम उत्पादन उद्योग के माध्यम से देश के ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी को हटाना एवं रोजगार के अवसर बनाना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, निधिकरण इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ करना है, सबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी गई है।

हथकरघा चिह्न भारत में हथकरघा उत्पादों को एक पहचान प्रदान करता है। हथकरघा चिह्न योजना और व्यापकता, कानूनी पहलुओं, विदेशी व्यापार नीतियों, हथकरघा निर्यातकों के लिए लाभ से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता हथकरघा चिह्न योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। हथकरघा चिह्न लेबल पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। हथकरघा आयोजनों , हथकरघा उत्पादों की बिक्री, खुदरा दुकानों से सम्बन्धित विवरण एवं लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।

कपड़ा मंत्रालय के बजट से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता 2008 और उसके बाद के परिणाम बजट और अनुदान की मांग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 2004 के बाद की वार्षिक योजना भी उपलब्ध कराई गई हैं।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(1) के तहत अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।

वस्त्र मंत्रालय की एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कपड़ा उद्योग योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वस्त्र मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।