आप दूरसंचार विभाग के पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक लाइसेंस, कैप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (सीएमआरटीएस), संशोधनों इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। आप इससे संबंधित दिशानिर्देश एवं आवेदन-प्रपत्र से डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में उपलब्ध पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सेवा (पीएमआरटीएस) के लाइसेंस की सूची भी यहाँ दी गई है।

आप उपग्रह आधारित वैश्विक निजी संचार सेवा (जीएमपीसीएस) के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। आप इस सेवा से संबंधित दिशा-निर्देशों, आवेदन-प्रपत्र, लाइसेंस संबंधी अनुबंध एवं संशोधनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई है। सभी प्रकार के सेलुलर लाइसेंस और मूलभूत लाइसेंस,...

सरकार ने 1 अप्रैल 2002 के बाद से ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के निजी ऑपरेटरों के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलने का फैसला किया है। दूरगामी सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग के बजट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता परिणाम बजट, अनुदान के लिए मांग, प्रदर्शन बजट और वर्ष 2005 एवं उसके बाद की मासिक प्राप्ति और व्यय का सारांश से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार के खातों और वित्त पुस्तिका को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई गयी हैं। उपयोगकर्ता वर्ष 2006 एवं उसके बाद की रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।

उपयोगकर्ता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा ब्रॉडबैंड नीति 2004 में किये गये संशोधन से सम्बन्धित प्रलेख प्राप्त कर सकते हैं। संशोधन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।