पश्मीना ऊन विकास योजना की शुरुआत पश्मीना ऊन उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से की गई है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पश्मीना भेड़ नस्ल सुधार के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाना, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ एवं पश्मीना ऊन उत्पादन में गुणात्मक एवं परिणामात्मक सुधार लाना है। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, लाभार्थियों, निधिकरण इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन किसे एवं कहाँ करना है, सबंधित...

आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रपत्र के साथ संलग्न करने वाले प्रलेखों के बारे में जानकारी दी गई है।

आप कपड़ा मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन अध्ययन योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध कराया गया प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र निर्यात संवर्धन अध्ययन में शामिल एजेंसी या संगठन के लिए प्रदान किया गया है। प्रयोक्ता अपने जरूरत के हिसाब से प्रपत्र डाउनलोड कर इसे भर सकते हैं।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(2) के तहत थर्ड पार्टी द्वारा अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपील करने वाले का नाम, पता, पहचान-पत्र संख्या, अपील के कारण आदि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कपड़ा और परिधान क्षेत्र एकीकृत कौशल विकास योजना जिसके अंतर्गत जूट और हस्तशिल्प भी आते हैं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। लागू करने के अधिकार का विवरण और आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन...

वस्त्र मंत्रालय (एसएमई) द्वारा व्यापक विद्युतकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीपीसीडीएस) शुरू की गई है जिसका उद्देश्य विद्युतकरघा के ब्रुहत समूहों का विकास है जिससे विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना का निर्माण हो, स्थानीय लघु और मध्यम उद्यम के व्यवसाय की जरूरत को पूरा किया जा सके, उत्पादन श्रृंखला का एकीकरण हो और उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। आवेदन करने की...

कपड़ा मजदूर पुनर्वास निधि योजना 1986 में शुरू की गई थी जिसे कपड़ा मजदूरों के विकास के लिए शुरू किया गया था। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना उन मजदूरों के लिए है जो बंद हो चुकी किसी कपडा टेक्सटाइल में पांच साल या उससे अधिक समय के लिए कार्य कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत वह सभी मजदूर जो 1985/06/06 से 1993/01/04 के बीच बंद हुई किसी मिल में 2500 प्रति माह या उससे कम वेतन ले रहे थे और उसके बाद बंद हुई मिलो में 3500 प्रतिमाह...