वित्त मंत्रालय कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केन्द्र एवं राज्य के वित्त एवं केंद्रीय बजट से संबंधित है। आप मंत्रालय के विभिन्न विभागों, जैसे - आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, राजस्व, वित्तीय सेवाएं एवं विनिवेश इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अधिनियम और नियम, दस्तावेजों, रिपोर्ट, राज्य मंत्री (राजस्व) एवं राज्य मंत्री इत्यादि के बारे में जानकारी यहाँ दी गई है। आप प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, आयकर निपटान...

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) अधिनियम 2013 से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। यह अधिनियम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अनुभाग 15 में संशोधन के पश्चात निकाला गया है। आप इस अधिनियम के बारे में, इसके उद्देश्य, लघु नाम एवं प्रारंभण से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस अधिनियम में किये गए संशोधनों एवं इसके अनुभागों से संबंधित जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।

आप वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय के मंत्रियों, सचिवों, निदेशकों एवं अन्य अधिकारियों के नाम, पद, उनके फ़ोन नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक मामले संबंधी विभाग, व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं राजस्व विभाग के बारे में पूर्ण जानकारी यहाँ उपलब्ध है।

वित्त मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम प्रतिभूति बाजार में पहली बार निवेश कर रहे खुदरा / व्यक्तिगत निवेशकों के लिए एक कर बचत योजना है। 12 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले खुदरा / व्यक्तिगत निवेशक, जिन्होंने प्रतिभूति बाजार में सालाना 50,000 तक का निवेश किया है, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप राजस्व विभाग की अधिसूचना देख सकते हैं। सेबी के संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम से संबंधित अक्सर पूछे पूछे...

वित्त मंत्रालय की ऑनलाइन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करें। उपयोगकर्ता 1999 के बाद से मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं। अंग्रेजी और हिन्दी में रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध है।

आर्थिक समीक्षा जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्ताकवेज है, विगत 12 महीनें में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, प्रमुख विकास कार्यक्रमों के निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है और सरकार की नीतिगत पहलों तथा अल्पावधि से मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर विधिवत प्रकाश डालता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है।