वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, द्वारा तैयार की गई अधिनियमों की सूची प्राप्तस करें। निर्माण किये गए अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, औद्योगिक नीति अधिनियम, नमक उपकर अधिनियम और बॉयलर अधिनियम के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। बौद्धिक संपदा अधिकार और पेटेंट से संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई है। प्रयोक्तां डीआईपीपी द्वारा प्रदान की गई सभी अधिनियमों, नियमों और विनियमों की जानकारी लिंक्ल द्वारा प्राप्त कर सकते...

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति प्रेस नोटों के साथ उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा औद्योगिक लाइसेंस की वैधता के विस्तार हेतु दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदकों के लिए संशोधित दिशा निर्देशों और उसकी वैधता अवधि के बारे में जानकारी दी गई है।

उद्यमियों द्वारा इस प्रपत्र का प्रयोग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत एक ज्ञापन, केन्द्र सरकारी सचिवालय में औद्योगिक सहायता के रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।

उपक्रमों द्वारा प्रपत्र आईपीएस - 2 का उपयोग औद्योगिक पार्क या शहर / विकास केंद्र की स्थापना के लिए आवेदन करने के लिए किया जा सकता है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में आवेदन करते समय प्रपत्र आईपीएस - 1 और आईपीएस - 2 दोनों एक साथ भरे जाते हैं।

ईबिज़ भारत सरकार की ऐसी सुविधा है जहाँ एक ही जगह पर सरकार से व्यवसाय (जी 2 बी) सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। उपयोगकर्ताओं को विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक खाता बनाने की जरूरत है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की इस पोर्टल की मदद सेउपयोगकर्ता अपने सभी लाइसेंस, मंजूरी, पंजीकरण और नियामक फाइलिंग के लिए आवेदन और प्रबंधन कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने और इसे चलाने से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। भारत में व्यावसायिक...