पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के विकास आयुक्त (डीसी) ने केंद्रीय सरकार से निर्देश के तहत, लघु उद्योग के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। जून 1988 में देश भर में लगभग 70 विकास केन्द्र स्थापित किए गए थे, प्रत्येक विकास केंद्र को सुविधाजनक बनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने लिए इसमें सबसे अच्छी बुनियादी सुविधाएं दी जाती हैं। प्रयोक्‍ताओं को परिवहन सब्सिडी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना मानदंडों, पूंजीगत प्रोत्साहन, आदि के अलावा व्यापार संबंधित उद्यमिता और महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे...