ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)- “आजीविका” से संबंधित रिपोर्ट और दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय रिपोर्ट और योजनाओं, राज्य रिपोर्ट और योजनाओं, सफलता, संसाधन खंड की मासिक स्थिति, फंड रिलीज इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर करने के लिए “परिवर्तन” नामक पहल की है। उपयोगकर्ता दिल्ली पुलिस की इस पहल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं। महिला हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष संख्या की भी जानकारी प्रदान की गई हैं। महिलाएँ इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकती हैं।

गुजरात सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सहयोग से 'माँ एवं बच्चों' के नाम के आधार पर "ई-ममता" नामक ट्रैकिंग सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार की है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, 0-6 वर्ष उम्र के बच्चों एवं किशोरों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसमें उनकी सभी व्यक्तिगत जानकारियाँ दर्ज होंगी ताकि उन्हें प्रसव...

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आप राज्य महिला आयोग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी उपलब्ध हैं आदि आयोग के लक्ष्यों, उद्देश्यों, दृष्टि, काम के क्षेत्र, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं

दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन गर्भावस्था कैलकुलेटर के माध्यम से प्रसव की अपेक्षित तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रयोक्‍ता पिछले बार के मासिक धर्म चक्र के पहले दिन की जानकारी तिथि, माह और वर्ष के प्रारूप में एवं मासिक धर्म चक्र में दिनों की औसत संख्या की जानकारी प्रदान कर गर्भावस्था और प्रसव की अपेक्षित तिथि के बारे में जानकारी...

कर्नाटक की महिला एवं बाल विकास विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता विभाग की संरचना, बाल विकास की योजनाएं, महिलाओं के विकास और कल्याण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए विभाग की गतिविधियों का विस्तृत विवरण दिया गया हैं।

उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य में वृद्ध व्यक्तियों, विकलांग, विधवाओं और कुष्ठ रोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली इस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन करने हेतु इस प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं।