राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) को न्यायसम्य (इक्विटी) सहायता प्रदान करने की योजना की जानकारी दी गई है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और आदिवासी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों जैसे योजना से संबंधित विवरण दिए गये हैं।...

आदिवासी मामले मंत्रालय की आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना (एसटी) निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न साक्षरता वाले जिलों में 100 प्रतिशत नामांकन द्वारा आदिवासी लड़कियों और आदिवासी महिलाओं में साक्षरता के स्तर में अंतर को ख़त्म करना और प्राथमिक स्तर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना...

अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों से संबंधित विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। अदि, अपत्नि, बुगुन, ह्रुस्सा , सिंग्पोह और मोनपा जैसी प्रमुख जनजातियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर पेशेवर, तकनीकी, गैर-पेशेवर एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर...

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति’ योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, प्राद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में स्नातोकत्तर, पीएचडी एवं डॉक्टरेट के बाद के शोध कार्यों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए शुरू की गई अनुदान सहायता योजना (एसटी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन (वीओ) या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस योजना के लिए पात्र है। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक...