जम्मू एवं कश्मीर के समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। आप पेंशन योजनाओं, शिक्षा छात्रवृत्ति और विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी पा सकते हैं।

आप बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू होता है। आप इस अधिनियम, इसके उद्देश्यों, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों की भी जानकारी यहाँ दी गई है।

त्रिपुरा का समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा निदेशालय राज्य में लोगों के सामाजिक कल्याण और शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है। उपयोगकर्ता विभागीय स्मृति-पत्र, बच्चे, विकलांग, महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन, गैर सरकारी संगठनों के लिए योजनाओं, एनओएपी लाभार्थियों और प्रचार से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। उपयोगकर्ता अपनी पेंशन स्थिति और व्यय के बारे...

उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदान सहायता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही केन्द्र प्रायोजित योजना है। आप प्रपत्र को ध्यान से पढ़ें और निर्देशानुसार भरें।

राज्य के समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से असम में स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों (आंगनवाडी) के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उपयोगकर्ता जिले के नाम का चयन करके आंगनवाड़ी केंद्रों के विवरण प्राप्त कर सकते हैं। जिलों के विभिन्न प्रखंडों में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

महिला एवं बाल विकास आयुक्त, महाराष्ट्र की देखभाल, सुरक्षा, और राज्य में बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए जिम्मेदार है। प्रयोक्‍ता बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए कार्यनीति के बारे में जानकारी पा सकते हैं। विकास बच्चे और महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में विवरण दिया जाता है। बच्चे को गोद लेने और संबंधित अधिनियमों पर जानकारी प्राप्त करें। पीओ अधिनियम और महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडल (...