श्रम विभाग राज्य में औद्योगिक शांति और सदभाव बनाए रखने, औद्योगिक और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और विभाग एवं श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई श्रम कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है। श्रम विभाग के दो प्रभाग है: श्रम और कारखाना प्रभाग जो श्रम आयुक्त के अधीन कार्य करते हैं। पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 के अंतर्गत श्रम कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई...

डीआरडीए को गांवों को विकसित करने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। डीआरडीए की स्थापना देश के प्रत्येक जिले में संगठन के आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियों का उचित प्रबंधन करने के लिए की गई है। डीआरडीए केंद्रीय सरकार अधिनियम 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के सोसायटी पंजीकरण के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। प्रयोक्‍ता गुजरात के...

उपयोगकर्ता मेघालय के सामुदायिक सूचना केंद्र (सीआईसी) की संपर्क विवरणी जिलों के आधार पर देख सकते हैं। आप सामुदायिक सूचना केन्द्र का पता और प्रखंड विकास अधिकारियों की ई-मेल आईडी की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा जलसंभर संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। आप जलसंभर विकास परियोजनाओं से संबंधी दिशा निर्देश , आईपीएस और टीडीईटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरियाली दिशा- निर्देश के बारे में जानकारी अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्राप्त की जा सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के बारे में दी गई जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता एनएलआरएमपी के दिशा-निर्देशों, तकनीकी नियमावली, तकनीकी कार्यशालाओं, भूमि अभिलेख के कम्प्यूटरीकरण पर समिति की रिपोर्ट और कई अन्य विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राज्य स्तरीय निगरानी, समझौता ज्ञापन आदि के बारे में जानकारी...

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता जलसंभर प्रभाग और भूमि सुधार प्रभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय भूमि संसाधन आधुनिकीकरण कार्यक्रम आदि योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

आप ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भूमि संसाधन विभाग के मरुभूमि विकास कार्यक्रम के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष मरुभूमि क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन का नवीकरण करते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना एवं बंजरता को नियंत्रित करना है। इस योजना में केंद्र सरकार ने 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार ने 25 प्रतिशत वित्तीय सहयोग दिया है। यह...