राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान किए गए महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और प्रपत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है।
केंद्रीय/राज्य सरकार
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महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे के प्रमाणपत्र हेतु आवेदन
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महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र
राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान किए गए महाराष्ट्र में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और प्रपत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है।
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महाराष्ट्र में मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र
राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान किए गए महाराष्ट्र में मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और प्रपत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है।
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महाराष्ट्र में लिविंग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र
राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान किए गए महाराष्ट्र में लिविंग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और प्रपत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है।
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महाराष्ट्र में पानी का कनेक्शन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र
महाराष्ट्र में पानी का कनेक्शन प्रमाण पत्र राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी दी गई है।
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महाराष्ट्र में शौचालय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र
महाराष्ट्र में शौचालय प्रमाण पत्र राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी दी गई है।
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एम.पी. कोड की वेबसाइट, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के राज्य अधिनियम, इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाये गये नियम, स्वतंत्र रूप से बनाये गये राज्य के अन्य नियम कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य द्वारा इनमें किये गये संशोधन एम.पी. कोड में सम्मिलित किये गये हैं । इस पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री न केवल विधिक क्षेत्र के व्यक्तियों तथा माननीय न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण विधिक क्षेत्र एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी होगी अपितु...
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संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार पुस्तिका
प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की 2004-13 निर्देशिका उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनाए गए उपायों, जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्तियों, पूर्वोत्तर में सुरक्षा स्थिति ,रक्षा कर्मियों के कल्याण, रक्षा खर्च आदि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता समाज कल्याण योजनाओं, खाद्य सुरक्षा, खाद्य सहियिकी...
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ऑइल पाम क्षेत्र विस्तार योजना, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय सहायता से संचालित ऑइल पाम क्षेत्र विस्तार योजना राज्य के ज़िले द्वारा संचालित है।
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नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, छत्तीसगढ़
नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की उपयोजना ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के तहत सहायता का प्रतिमान
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राष्ट्रीय बागवानी मिशन उप योजना, छत्तीसगढ़
राष्ट्रीय बागवानी मिशन उप योजना के लिए 12 वीं योजना के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत लागत मानदंड एवं सहायता का प्रतिमान
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राज्य पोषित योजनाएँ, छत्तीसगढ़
राज्य पोषित योजनाएँ, छत्तीसगढ़
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टेलीफोन निर्देशिका देखें
आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों के संपर्क विवरणी एवं टेलीफोन नंबर की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारियों के नाम, उनके पद, उनके कार्यालय का पता, कमरा संख्या, आवास का पता, टेलीफोन नंबर एवं उनके ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के संपर्क विवरणी एवं टेलीफोन नंबर की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
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चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रयोक्ता अभी चल चल रही परियोजनाओं, जैसे – बस्ती पुनर्वास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शहर के प्रोफाइल, यहाँ के लोग, कानूनी प्रावधानों, कार्यालयी आदेशों आदि के बारे में जानकारी दी गई है। शहर के प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था, ई-गवर्नेंस आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। सूचना का अधिकार, ई-निविदाओं के लिए...
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तमिलनाडु में निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बारे में जानकारी की जाँच करें
तमिलनाडु पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई निजी सुरक्षा एजेंसी के लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु जानकारी की जाँच करें। आवेदक लाइसेंस के आवेदन हेतु विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । राज्य में सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस के आवेदन हेतु डाउनलोडेबल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 और निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2008 उपलब्ध कराई गई हैं।