यह सरकारी कर्मचारियों के पहचान पत्र के आवेदन हेतु ई-फॉर्म है। यह सरकार के द्वारा कर्मचारियों हेतु एक सेवा है। यह ई-फॉर्म कर्मचारियों को आवेदन प्रपत्र ऑनलाईन भरने, प्रिंट करने एवं जमा करने की सुविधा प्रदान करता है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के विकलांगता प्रभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यान्वित विभिन्न नीतियों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, कोड, परिपत्रों, अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, आटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण...

इस योजना का उद्देश्य शरणार्थी शिविरों में श्रीलंका के शरणार्थियों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध करवाना है। पारगमन शिविरों में पहुँचने के पश्चात शरणार्थियों को स्वास्थ्य-जाँच एवं सहायता प्रदान की जाती है। तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित शरणार्थी शिविरों में चिकित्सीय सहायता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सरकारी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाती है। आप इस योजना के उद्देश्यों, भोजन वितरण,...

इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार स्वैच्छिक संगठनों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थानों को राष्ट्रीय एकता बनाये रखने संबधी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करती है। आप इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवश्यक पात्रता, अनुदान के लिए शर्त, आवेदन जमा करने की प्रक्रिया, निधि की मंजूरी, प्राधिकारी जिसके पास आवेदन किया जाना है, इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना का उद्देश्य राज्य के अन्दर एवं सीमा-पार हो रहे नशीली दवाओं की तस्करी को नियंत्रित करने में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करना है। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु उपरोक्त सभी एजेंसियों को इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। आप इस योजना, इसका लाभ उठाने संबंधी शर्तों, इसके अंतर्गत दी जाने वाली सहायता, निगरानी प्रणाली इत्यादि के बारे में जानकारी...

यह केन्द्रीय राजस्व विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई केन्द्रीय योजना है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। योजना 15 अगस्त 1972 को लागू की गई जिसके अंतर्गत जीवित, मृत और शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को रहने के लिए पेंशन प्रदान की जाती है। आप पेंशन की बढ़ी हुई दर, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया के...

केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों एवं सेना द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई चल या अचल संपत्ति के लिए सहायता प्रदान करना है। आप इस योजना, इसके अंतर्गत मिलने वाले लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं इस योजना से संबंधित अधिकारियों के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।