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मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पुस्तिका प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता राज्य में अनुसूचित जातियों और आदिवासियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आरटीआई और शिकायत
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अनुसूचित जाति विकास - मध्य प्रदेश
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पुडुचेरी नगर एवं ग्राम योजना विभाग की आरटीआई नियमावली
पुडुचेरी के नगर और ग्राम योजना विभाग की सूचने के अधिकार से सम्बंधित निर्देशिका उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता उसकी संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यों, शक्तियों, अधिकारियों के कर्तव्यों, लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), बजट आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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मध्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली
मध्य प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सूचना का अधिकार अधिनियम नियमावली देखें। उपयोगकर्ताओं विभाग की गतिविधियों से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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एक सरकारी कर्मचारी की मौत पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के अनुदान के लिए आवेदन पत्र (झारखंड)
एक सरकारी कर्मचारी की मौत पर मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के अनुदान के लिए आवेदन पत्र (झारखंड)
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धारा 19 के तहत अपील (3) अरुणाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (प्रपत्रई) का अधिकार
धारा 19 के तहत अपील (3) अरुणाचल प्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (प्रपत्रई) का अधिकार
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सशस्त्र बलों के लिए छठे वेतन आयोग के बारे में जानकारी
सेवानिवृत्त और सेवारत रक्षा कर्मियों से संबंधित छठे केंद्रीय वेतन आयोग (6 सीपीसी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। पेंशन के प्रयोजन के लिए मानद रैंक की कल्पित वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति / छुट्टी / अवैध रूप से बाहर आने के बाद सशस्त्र बलों के कर्मियों की मृत्यु के बाद परिवार के लिए पेंशन की बढ़ी हुई दर, 2006 के बाद के सशस्त्र बलों पेंशनरों के लिए पेंशन पुरस्कार के विनियमन के प्रावधानों...
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मिजोरम सरकार के विभागों के लिए सूचना का अधिकार नियमावली
मिजोरम सरकार के विभिन्न विभागों के लिए (आरटीआई) मैनुअल उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता कृषि, कला और संस्कृति, शिक्षा, निर्वाचन, उद्योग, मत्स्य पालन जैसे विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभाग, उसकी संगठनात्मक संरचना, बजट, लोक सूचना अधिकारी, शक्तियों और अधिकारियों के कर्तव्य के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई है।
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सीसीएस असाधारण पेंशन नियम
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (एमपीपी) के मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अंतर्गत असाधारण पेंशन नियम के विवरण उपलब्ध हैं। प्रारंभिक नियम, सामान्य स्थिति, प्रचालन की विधियों आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध है। भारत सरकार के निर्णय के बारे में सूचना, शीर्ष कार्यालय या विभाग द्वारा पालन किया जाता है, जबकि प्रभावित कर्मचारियों से संबंधित असाधारण पेंशन के मामले पर विचार की...
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केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम
प्रयोक्ता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (एमपीपीपी) के मंत्रालय द्वारा शासित केन्द्रीय सिविल सेवा (सीसीएस) पेंशन नियम की एक सूची प्राप्त सकते हैं। प्रारंभिक तैयारी कवर नियमों, सामान्य शर्तें, पात्रता सेवा, परिलब्धियों, पेंशन के वर्गों, पेंशन भुगतान के संचालन की शर्तों आदि के बारे में जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है।
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केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। प्रयोक्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के सीसीएस (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1981 के सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम और सामान्य भविष्य निधि कोष (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जमा बीमा से जुड़ी हुई संशोधित योजना के...
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
आप सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र वस्त्र मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस प्रपत्र के साथ संलग्न करने वाले प्रलेखों के बारे में जानकारी दी गई है।
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(2) के तहत थर्ड पार्टी द्वारा अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र
वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(2) के तहत थर्ड पार्टी द्वारा अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता अपील करने वाले का नाम, पता, पहचान-पत्र संख्या, अपील के कारण आदि की जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(1) के तहत अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र
वस्त्र मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अनुभाग 19(1) के तहत अपील करने के लिए आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।
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प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी)
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता योजनाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय सहायता, पुरस्कार और विभाग के विभिन्न आयोजनों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के तहत किए गए खुलासे का ब्योरा भी दिया गया है। दस्तावेजों की सूची और रिपोर्ट दी गई है। राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन, सामान्य ज्ञान केंद्र और...
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तमिलनाडु वित्त विभाग का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की नियमावली
तमिलनाडु के वित्त विभाग के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की नियम पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है। इस पुस्तिका का उद्देश्य विभाग की संगठनात्मक संरचना, कार्य, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों, विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में आम जनता को सूचित करना है।