भारत सरकार द्वारा 17 जुलाई 2000 को राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति की स्थापना की गई थी। बाद में इसे 2004 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया। वित्त / कराधान और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्य सरकारों, अपर सचिव (राजस्व), भारत सरकार और सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति के सभी प्रभारी मंत्री इस सशक्त समिति के सदस्य हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट अधिनियम, सफेद कागज, सीएसटी की चरण...

आप विभिन्न वर्षों के बजट संबंधी पत्रों, बजट के मुख्य बिन्दुओं, बजट पर दिए गए भाषण, वृहत आर्थिक ढाँचा विवरणी, सूक्ष्‍म आर्थिक मूलसंरचना‍ विवरण, राजस्व नीति कार्यनीति विवरणी, राजस्व विवरणी एवं बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप वर्तमान वर्ष एवं पिछले वर्षों का आर्थिक सर्वेक्षण भी देख सकते हैं।

रांची के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। राजस्व संबंधी आंकड़ों, पंजीकरण के आँकड़े, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर सूची, सेवा कर की श्रेणी इत्यादि से संबंधित जानकारी दी गई है। आप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की ई-फाइलिंग, सेवा कर की ई-फाइलिंग, ई-भुगतान, ई-डीईसीएस, चालान की स्थिति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी पंजीकरण, सेवा कर संबंधी पंजीकरण इत्यादि...

असम के वित्त विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। विभाग की हस्त पुस्तक, नियमावली आदि यहाँ उपलब्ध है। वित्त शाखा, जैसे वित्त (स्थापना - ए) और वित्त (स्थापना - बी) के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। विभाग के अधिनियम और नियम यहाँ उपलब्ध हैं। लेखा एवं भंडार निदेशालय और केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई) के बारे में जानकारी दी गई है।

आप तेलंगाना सरकार के वित्त विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वित्त, बजट, लेखा, राजस्व इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय नियमों, राज्य लेखा परीक्षा, आयकर इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।

तमिलनाडु के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वाणिज्यिक करों से संबंधित अधिनियमों और नियमों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। तमिलनाडु वैट अधिनियम और वैट नियम दिए गए हैं। उपयोगकर्ता तमिलनाडु वैट अधिनियम और वैट नियम की जानकारी उदाहरण के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तमिलनाडु वैट अधिनियम में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, तमिलनाडु मनोरंजन कर अधिनियम और तमिलनाडु विलासिता अधिनियम आदि शामिल हैं।

आयकर विभाग द्वारा प्रदान फर्जी आयकर वापसी ईमेल एवं नकली वेबसाइटों के लिए सलाहकार उपलब्ध कराए है। फ़िशिंग की पहचान और फर्जी ई-मेल आईडी से धनवापसी ई-मेल के द्वारा धोखाधड़ी से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। फर्जी ईमेल आईडी के नमूने प्रदान किये गए हैं। फिशिंग के मामलों की और फर्जी वेबसाइटों की शिकायत के लिए ई-मेल आईडी भी उपलब्ध कराए गये हैं।