21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी है। इस तीसरी सहस्त्राब्दी में शासन के तरीकों में परिवर्तन लाने के लिए मोबाइल को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत में मोबाइल का उपयोग सिर्फ संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था, लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा आज इसका उपयोग लोगों तक न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाने के लिए किया जा रहा है बल्कि उन्हें "कभी भी एवं कहीं भी" सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आज मोबाइल के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

दूरसंचार विभाग एवं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है और आज यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क (1.8 MB) - पीडीएफ फाइल जो नई विंडों में खुलती हैं है। भारत में सितम्बर 2013 में मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या 870.58 मिलियन थी, जो संख्या अक्टूबर 2013 में बढ़कर 870.58 मिलियन हो गई।

अतः मोबाइल सेवा/मोबाइल आधारित शासन - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैंएक अलग एवं बिल्कुल नए ढांचे के रूप में सामने आया है जिसका उद्देश्य देश में बेतार संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई जबर्दस्त वृद्धि एवं इसकी दूरगामी पहुँच का लाभ उठाते हुए लोगों को ये सेवाएँ उपलब्ध करवाना है। इस शासन का निर्धारण एवं कार्यान्वयन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया गया है। पिछले दशक में स्मार्टफोन एवं बेतार आधारित अन्य तकनीकों के प्रयोग से देश में जबर्दस्त बदलाव देखने को मिला है। इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए मोबाइल का प्रयोग एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है ताकि जन-जन तक लोक सेवाओं को आसानी से पहुँचाया जा सके।

मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ प्राप्त करें

मोबाइल सेवा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं का उद्देश्य सभी सरकारी विभागों एवं एजेंसियों को एक ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करना है जहाँ वे मोबाइल के विभिन्न चैनलों, जैसे – एसएमएस (लघु संदेश सेवा), यूएसएसडी (असंरचित पूरक सेवा डाटा), आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) एवं स्मार्ट फोन में उपलब्ध मोबाइल अनुप्रयोग (एप्लीकेशन) के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएँ उपलब्ध करवा सकें। इस योजना के अंतर्गत एक लक्ष्य यह भी निर्धारित है कि देश के सभी नागरिकों को तीन अंकों का एक नंबर उपलब्ध करवाया जाए जिसकी मदद से वे सभी गैर-आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लघु कोड 166 प्राप्त हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मोबाइल आधारित शासन के लिए एक अन्य लघु कोड 51969 भी प्राप्त कर लिया है। अभी नागरिकों को 210 सरकारी/लोक सेवाएँ इन दो लघु कोड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

मोबाइल आधारित भुगतान गेटवे को मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे के साथ समन्वित कर दिया गया है ताकि लोग सरकारी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकें। यूएसएसडी (असंरचित पूरक सेवा डाटा) एवं आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस) आधारित सेवाएँ भी तैयार कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर (एप्प स्टोर) भी बनाया गया है जिसके अंतर्गत 200 से ज्यादा लाइव एवं पूर्णतः एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद हैं। मोबाइल सेवा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के विवरण निम्नलिखित हैं :-

•  एसएमएस गेटवे

  • एसएमएस गेटवे सरकार एवं नागरिकों को क्रमशः पुश एवं पुल एसएमएस सेवाएँ प्रदान करता है। पुश सेवा के अंतर्गत एक आम सूचना सेवा लिंग, स्थान, समुदाय इत्यादि के आधार पर लोगों के समूह को प्रदान किया जाता है। अगर आप कोई सूचना अपनी निजी जानकारी के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक विशेष नंबर पर निर्धारित प्रारूप में एक एसएमएस भेजना होगा।

•  यूएसएसडी

  • असंरचित पूरक सेवा डाटा एक ऐसी सेवा है जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय में जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस सेवा का उपयोग साधारणतया शेष राशि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित अवधि के लिए एक सूची बनी हुई आती है जिसके माध्यम से आप विभिन्न सरकारी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया परस्पर संवादात्मक होती है।

•  आईवीआरएस (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस)

  • इसका उपयोग फ़ोन करने वालों को पहले से रिकॉर्ड किये गए अभिवादन व बधाई संदेश एवं सूची उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। फ़ोन करने वाले अपने टेलीफोन के अंकपट्ट (कीपैड) के माध्यम से उपलब्ध सूची में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। मोबाइल आधारित शासन में आईवीआरएस का उपयोग ई-शासन मॉडल के लिए किया जाता है जिसका उद्देश्य सरकार एवं नागरिकों में परस्पर संवाद एवं सहयोग बनाये रखना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएँ (पासपोर्ट) एवं कुछ मूलभूत सेवाएँ (राशनकार्ड) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः बहुत सारे लोग इन सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

•  अवस्थिति आधारित सेवाएँ (एलबीएस)

  • यह विभागों को लोगों की अवस्थिति के आधार पर उन्हें सेवाएँ उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध होता है। लोगों की अवस्थिति का पता वैश्विक स्थैतिक प्रणाली (जीपीएस) की मदद से लगाया जाता है।

•  सेल प्रसारण आधारित सेवाएँ (सीबीएस)

  • इस सेवा का मुख्यतः उपयोग किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को विशेष अधिसूचना/सतर्कता संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपदा प्रबंधन के पूर्व एवं बाद की स्थिति में यह सेवा अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है।

•  मोबाइल आधारित भुगतान सेवा

  • सरकारी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाएँ ऐसी होती हैं जिसका लाभ उठाने हेतु भुगतान करना आवश्यक होता है। यह सेवा ऐसी ही आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है।

•   मोबाइल एप्लीकेशन (एम-एप्प्स)

  • मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफ़ोन, टेबलेट कंप्यूटर एवं अन्य मोबाइल उपकरणों पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। आज के समय में बहुत सारे लोग, खासकर युवा वर्ग, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त करने एवं उनका लाभ उठाने हेतु एम-एप्प्स का प्रयोग कर रहे हैं।

लोक सेवा वितरण प्रणाली को सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना

मोबाइल प्रौद्योगिकी ने लोक सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आम लोगों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। सरकार द्वारा की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों एवं नागरिकों को एक-दूसरे से परस्पर जोड़ना है। एम-शासन ने नागरिकों को सरकार से सीधे तौर पर जोड़ने का काम किया है। परिणामस्वरूप अब लोग सरकारी कार्यालय गये बिना ही सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मोबाइल सेवा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं पहल के तहत मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर (एम-एप स्टोर) विकसित किया गया है। वर्तमान में एम-एप स्टोर के अंतर्गत लगभग 250 लाइव मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद हैं। उदहारण के तौर पर, भारत निर्वाचन आयोग का मतदान केंद्र अवस्थिति एप्लीकेशन; इस एप्लीकेशन का प्रयोग मतदान केंद्र के स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एंड्राइड सॉफ्टवेयर पर चलने वाला ऑन-स्क्रीन कीबोर्ड ड्राईवर एवं एडिटर भी एक उपयोगी एम-एप्प है जिसका प्रयोग जीआईएसटी हिंदी एवं 11 अन्य भारतीय भाषाओं के लिए किया जाता है। के अंतर्गत मोबाइल आधारित भुगतान गेटवे को भी समावेशित किया गया है जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवाओं के लिए किया जाने वाला भुगतान अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकता है। यूएसएसडी एवं आईवीआरएस आधारित सेवाओं को भी विकसित किया गया है एवं वर्तमान में यह कार्यान्वित भी है।

मोबाइल पर "पासपोर्ट सेवा" नामक एप्लीकेशन

स्मार्टफ़ोन उपभोक्ता पासपोर्ट से संबंधित कोई भी जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। अब आप मोबाइल पर उपलब्ध एम-पासपोर्ट सेवा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं नामक एप्लीकेशन की मदद से अपने स्मार्टफोन पर पासपोर्ट संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एम-पासपोर्ट सेवा - बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडों में खुलती हैं मुख्यतः उन नागरिकों के लिए बनाई गई है जो पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक सरल एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसके द्वारा आप पासपोर्ट केन्द्रों की अवस्थिति, शुल्क, अपने आवेदन की स्थिति, संपर्क विवरणी एवं पासपोर्ट संबंधी अन्य जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं।

रेल टिकट के आरक्षण के लिए "एम-रिजर्वेशन" एप्लीकेशन

रेल यात्री अब अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपना रेल टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। इसके पश्चात आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर आरक्षण की पुष्टि संबंधी सन्देश प्राप्त होगा जो ई-टिकट का काम करेगा। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी)के द्वारा मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ई-टिकट आरक्षित करवाने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

  नागरिकों के लिए मोबाइल उपलब्ध करवाई जाने वाली सरकारी/लोक सेवाएँ