कक्षा नौवीं व दसवीं में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता के लिए प्रारूप यहाँ दिया गया है। यह प्रपत्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप अपनी आवश्यकतानुसार यह प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसे भर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

आदिवासी मामले मंत्रालय की आदिवासी उत्पादों और उत्पादन विपणन विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।

अनुसूचित जनजाति कन्या शिक्षा योजना (एसटी) निम्न साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) की लड़कियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य निम्न साक्षरता वाले जिलों में 100 प्रतिशत नामांकन द्वारा आदिवासी लड़कियों और आदिवासी महिलाओं में साक्षरता के स्तर में अंतर को ख़त्म करना और प्राथमिक स्तर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना...

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर पेशेवर, तकनीकी, गैर-पेशेवर एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर...

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ‘अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति’ योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, प्राद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में स्नातोकत्तर, पीएचडी एवं डॉक्टरेट के बाद के शोध कार्यों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के लिए शुरू की गई अनुदान सहायता योजना (एसटी) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन (वीओ) या गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) इस योजना के लिए पात्र है। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक...

जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा जनजातीय उप योजना के लिए प्रदान की जा रही विशेष केंद्रीय सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।