सरकार ने 2005 में उनके प्रयास में लघु और मध्‍यम उद्यम (एसएमई) का समर्थन करने के लिए प्रतिस्पर्धी बनने के लिए और प्रतिस्पर्धी दबाव और टैरिफ दरों के उदारीकरण और संयम की वजह से समायोजित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम के निर्माण की घोषणा की है। प्रयोक्‍ता इस पोर्टल के माध्यम से सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा प्रदान की जाती हैं। प्रयोक्‍ता सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, निवेश योजनाओं और मशीनरी आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। उत्पादन गतिविधियों, निर्यात, अवसर और संकेतक के विवरण भी प्रदान किए गए हैं। प्रयोक्‍ता के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई है।

आप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत वाणिज्य विभाग के अधिनियमों, विनियमों एवं योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चाय बोर्ड, रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड इत्यादि के अधिनियमों, संशोधनों एवं अधिसूचनाओं के लिए लिंक यहाँ दिए गए हैं। विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, निर्यात गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण...

निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन देश में निर्यातोन्मुख इकाइयों, विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाईयों एवं कृषि आर्थिक क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से किया गया है। निर्यातोन्मुख इकाइयों एवं विपणन विकास सहयोग से संबंधित जानकारी यहाँ उपलब्ध है। आप निर्यातोन्मुख इकाइयों की स्थापना करने एवं इसके साथ व्यापार करने...

प्रयोक्ता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्‍ध खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रिटेल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। बाजार, विपणन पर दबाव, कंपनियों को प्रोत्साहन, प्रणाली विकसित, और खाद्य उद्योग आदि में भारत के संभावित आश्वासन पर सूचना दी गई है। रिटेल उद्योग में दूध और डेयरी उत्पादों के विवरण भी प्रदान किए गए हैं।

मैसूर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग के बारे में जानकारी प्राप्‍त करें। संघ बजट, अधिनियम, टैरिफ, नियम, प्रपत्र आदि जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित जानकारी दी जाती है। अधिनियमों, नियमों, टैरिफ, विनियमन, पुस्तिका, परिपत्रों, प्रमाणीकरण, आदि जैसे सीमा शुल्क से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। प्रयोक्‍ता वित्त मंत्रालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, बैंगलोर आदि पर सूचना...

विदेश मंत्रालय के निवेश एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन (आईटीपी) प्रभाग का इंडिया इन बिज़नस पोर्टल देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। आप विभिन्न नीतियों, जैसे - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उद्योग एवं सेबी इत्यादि से संबंधित जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। विदेशी निवेश, निवेश नीतियों एवं प्रक्रियाओं, निवेश मार्गों, अनिवासी भारतीयों एवं भारतीय मूल के लोगों के लिए सुविधाएँ...