विभिन्न रासायनिक यौगिकों से प्राप्त पेट्रोकेमिकल्स किए जा रहे हैं, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से प्राप्त किए जा रहे हैं। पेट्रो रसायन उद्योग 1970 के दशक में भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में आया, 1980 के दशक और 1990 के दशक में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई। पेट्रो रसायन उद्योग सिंथेटिक फाइबर / यार्न, पॉलिमर, सिंथेटिक रबर (इलास्‍टोमर्स), सिंथेटिक डिटर्जेंट...

तिरुचिरापल्ली का केन्द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क और सीमा शुल्क प्रभाग 1 जून, 1983 से अस्तित्व में आया था। प्रभाग द्वारा विभिन्न अधिनियम, नियम, टैरिफ, सीबीईसी पुस्तिका और सार्वजनिक सूचनाएं डाउनलोड फर्मों के सा‍थ उपलब्ध हैं। सामान्य मुद्दों, कर, अधिनियमों और नियमों, सेवा कर के बारे में विवरण उपलब्ध हैं। सेवा कर विवरणी आदि की जांच के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणी, पुस्तिका की जांच के लिए क्षेत्रीय...

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम (टीडीडीपी) के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आप इस कार्यक्रम, इसके उद्देश्यों एवं प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परियोजना के प्रस्ताव, सहयोग प्रदान की जा रही प्रस्ताव की प्रकृति, गतिविधियों, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में...

मदुरै के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्मित माल और देश में आयातित माल पर सीमा शुल्क संघ उत्पाद शुल्क की वसूली के लिए जिम्मेदार है। यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सिद्धांत, केंद्रीय उत्पाद शुल्क देयता की मूलभूत शर्त, उत्पाद शुल्क के प्रकार आदि जैसी केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क के बारे में जानकारी प्राप्‍त कर सकते हैं। प्रयोक्‍ता निपटान आयोग, नवीन उत्‍पाद...

आप हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्‍सपोर्टस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्‍त कर सकते हैं। हस्तशिल्प उत्पादों, हथकरघा, वस्त्र, फर्श के कवर, कालीन एवं चमड़े के उत्‍पादों की जानकारी यहाँ दी गई है। अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों एवं निर्यात इत्यादि से भी संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के विकास आयुक्त (डीसी) ने केंद्रीय सरकार से निर्देश के तहत, लघु उद्योग के लिए विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है। जून 1988 में देश भर में लगभग 70 विकास केन्द्र स्थापित किए गए थे, प्रत्येक विकास केंद्र को सुविधाजनक बनाने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने लिए इसमें सबसे अच्छी बुनियादी सुविधाएं दी...