आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। उपयोगकर्ता आदिवासी स्कूली बच्चों के लिए आदिवासी आवासीय विद्यालयों की स्थापना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। यह योजना अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली छात्रों को लाभ देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है जो स्नातक एवं स्नातोकत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे छात्र शैक्षिक संस्थानों एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ उठा...

जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र योजना की शुरुआत की गई है ताकि विभिन्न पारंपरिक या आधुनिक व्यवसायों के लिए आदिवासी युवाओं का कौशल उन्नयन किया जा सके। आप इस योजना, इसके उद्देश्यों, निधिकरण, लाभार्थियों इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन कहाँ करना है, संबंधित प्राधिकारी एवं अधिकारियों इत्यादि के बारे में भी जानकारी दी गई है।

2005-06 में शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति' योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए है जो एम.फिल एवं पीएचडी आदि में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त...

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के लड़कियों और लड़कों के छात्रावास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों एवं लाभार्थियों के प्रकार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। संबंधित अधिकारियों एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।

कक्षा नौवीं व दसवीं में पढ़ रहे अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्रीय सहायता के लिए प्रारूप यहाँ दिया गया है। यह प्रपत्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप अपनी आवश्यकतानुसार यह प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं एवं इसे भर सकते हैं। प्रपत्र भरने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा वृद्ध लोगों के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए प्राधिकार प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है। यह प्रपत्र वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए है। उपयोगकर्ता प्रपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे उपयोग कर सकते हैं।