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आप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की संपर्क विवरणी यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों के नाम, पता, उनके पद, फ़ोन नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय के कार्यालय का पता एवं इसके स्थान का नक्शा भी यहाँ उपलब्ध है।
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सार्वजनिक सेवा केंद्र योजना राष्ट्रीय ई-शासन परियोजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामीण स्तरीय उद्यमी यहाँ अपना पंजीकरण करवा सकते हैं एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा दी जा रही ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने संबंधी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण स्तरीय उद्यमी सरकार द्वारा दी जा रही नागरिक सेवाओं, जैसे – पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं चुनाव कार्ड से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता सेवाओं, जैसे – ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल के भुगतान, डीटीएच रिचार्ज, इंटरनेट रिचार्ज इत्यादि पर आधारित व्यवसाय करने संबंधी जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है। शिक्षा सेवाओं के लाभ...
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Find the contact details of senior officials of the Ministry of Minority Affairs. Name, designation, address, phone numbers, email ids, etc. of the officials are available. Office address of the Ministry and location map is also provided.
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The Common Services Center (CSC) Scheme is a part of the ambitious National e-Governance Plan (NeGP). The Village Level Entrepreneur (VLE) can register and get detailed information on how to avail online government services offered by the Central and State Governments. The VLE can find information about the Government to Citizen Services related to PAN card, Aadhaar card and election card. Information is also provided about the Business to Consumer Services such as online mobile recharge, mobile bill payment, DTH recharge, data card recharge etc. Detailed information for availing...
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आप योजना आयोग की संपर्क एवं आतंरिक दूरभाष निर्देशिका यहाँ देख सकते हैं। नोडल अधिकारियों की संपर्क विवरणी यहाँ उपलब्ध है। आप आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सलाहकार एवं अन्य मुख्य अधिकारियों के टेलीफोन नंबर की जानकरी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
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वैधानिक शहरों में हस्तचालित सफाई-कर्मियों का सर्वेक्षण करवाया गया है। यह सर्वेक्षण कुल 4041 जिलों / शहरों में से उन 3546 शहरों में किया गया जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार अस्वच्छ शौचालय मौजूद थे। इस सर्वेक्षण में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो अभी-भी हस्तचालित सफाई-कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। आप इस सर्वे से संबंधित अन्य जानकारियाँ एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किये गए इस पहल से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सर्वे से संबंधित विभिन्न प्रलेख, जैसे – दिशा-निर्देश, विवरणिका, प्रपत्र एवं इसकी प्रगति रिपोर्ट इत्यादि यहाँ...
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Find the contact and internal telephone directory of the Planning Commission. Contact details of the Nodal officer are available. Users can also access the telephone numbers of the Chairman, Deputy Chairman, Secretaries, advisors and other key officials of the Commission.
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The Survey of Manual Scavengers has been undertaken in the statutory towns. The scope of the survey would be limited to 3546 statutory cities/towns (out of total 4041) where the Census 2011 has pointed out the existence of insanitary latrines. The survey would cover all such persons who are still engaged in manual scavenging. You can find detailed information related to this survey and all activities to be undertaken under this initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Users can get the documents of survey such as guidelines, manuals, forms, progress reports etc. The...
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आप महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय की संपर्क निर्देशिका यहाँ देख सकते हैं। आप मंत्रालय के अधिकारियों के नाम, पद, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एवं ई-मेल इत्यादि की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय के मंत्री, सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव इत्यादि की संपर्क विवरणी भी यहाँ उपलब्ध है।
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राजस्थान के जल संसाधन विभाग का उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। आप जल संसाधन योजनाओं, जल संसाधन नीति, राष्ट्रीय जल संसाधन नीति, जल संसाधन परियोजनाओं, एवं राज्य जल नीति इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे संबंधी रिपोर्ट, नियमावली, आगे आने वाली परियोजनाओं, एवं वर्षा से संबंधित आंकड़ों इत्यादि की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।