वैधानिक शहरों में हस्तचालित सफाई-कर्मियों का सर्वेक्षण करवाया गया है। यह सर्वेक्षण कुल 4041 जिलों / शहरों में से उन 3546 शहरों में किया गया जहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार अस्वच्छ शौचालय मौजूद थे। इस सर्वेक्षण में उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो अभी-भी हस्तचालित सफाई-कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। आप इस सर्वे से संबंधित अन्य जानकारियाँ एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किये गए इस पहल से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस सर्वे से संबंधित विभिन्न प्रलेख, जैसे – दिशा-निर्देश, विवरणिका, प्रपत्र एवं इसकी प्रगति रिपोर्ट इत्यादि यहाँ...

The Survey of Manual Scavengers has been undertaken in the statutory towns. The scope of the survey would be limited to 3546 statutory cities/towns (out of total 4041) where the Census 2011 has pointed out the existence of insanitary latrines. The survey would cover all such persons who are still engaged in manual scavenging. You can find detailed information related to this survey and all activities to be undertaken under this initiative of the Ministry of Social Justice and Empowerment. Users can get the documents of survey such as guidelines, manuals, forms, progress reports etc. The...

राजस्थान के जल संसाधन विभाग का उद्देश्य राज्य के जल संसाधनों के सतत विकास को सुनिश्चित करना है। आप जल संसाधन योजनाओं, जल संसाधन नीति, राष्ट्रीय जल संसाधन नीति, जल संसाधन परियोजनाओं, एवं राज्य जल नीति इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे संबंधी रिपोर्ट, नियमावली, आगे आने वाली परियोजनाओं, एवं वर्षा से संबंधित आंकड़ों इत्यादि की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

The Water Resources Department of Rajasthan has a mandate to ensure sustainable development of water resources of the state. You can get detailed information about the water resources plans, water resources policy, national water resource policy, water resources projects, state water policy etc. Users can also access reports, upcoming projects plans, manuals, reports, rainfall data etc.