भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता अध्ययन केंद्र (सीसीएस) का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों विशेष रूप से ग्रामीण भारत को उनके अधिकारों से परिचित कराना एवं उस से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। सीसीएस, उसकी टीम, गतिविधियों, उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नियम, विनियम आदि की सूचना प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता परामर्श परियोजना, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल (एससीएचकेआरएमपी), प्रशिक्षण कैलेंडर, राष्ट्रीय संगोष्ठी, आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग के नागरिक अधिकार पत्र यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। उपयोगकर्ता विभाग, उसकी दूरदृष्टि, उद्देश्य, हितधारकों, उत्तरदायी केंद्र, मुख्य सेवाओं, निष्पादन मूल्यांकन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत निवारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के लड़कियों और लड़कों के छात्रावास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों एवं लाभार्थियों के प्रकार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। संबंधित अधिकारियों एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।

आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर पेशेवर, तकनीकी, गैर-पेशेवर एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।