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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग के नागरिक अधिकार पत्र यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। उपयोगकर्ता विभाग, उसकी दूरदृष्टि, उद्देश्य, हितधारकों, उत्तरदायी केंद्र, मुख्य सेवाओं, निष्पादन मूल्यांकन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिकायत निवारण की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
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उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ता जागरूकता के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवर्तन, उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम, वजन और माप मानक प्रयोगशालाओं, उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय नीति से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तावों का सारांश भी उपलब्ध कराया गया है।
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आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के लड़कियों और लड़कों के छात्रावास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना के लाभों, पात्रता मानदंडों एवं लाभार्थियों के प्रकार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। संबंधित अधिकारियों एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।
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Get information about the Centrally Sponsored Scheme of Hostels for Scheduled Tribe (ST) Girls and Boys, provided by the Ministry of Tribal Affairs. Users can get details about the eligibility criteria, beneficiary type and benefits of the Scheme. Information on how to avail the Scheme is provided. Details of the applying authority and required documents are also available.
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आप जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति' के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। विभिन्न स्तरों पर पेशेवर, तकनीकी, गैर-पेशेवर एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे अनुसूचित जनजाति के छात्र इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
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Get information about Post Matric Scholarship for Scheduled Tribe (ST) Students Scheme by Ministry of Tribal Affairs. The scheme is funded by the Central government. Scheduled Tribe Students pursuing professional, technical as well as non-professional and non-technical courses at various levels including correspondence courses are eligible for the scheme. Beneficiaries can contact Ministry of Tribal Affairs for more information about the Scheme.
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2005-06 में शुरू की गई 'अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति' योजना से अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ प्राप्त होता है। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों के लिए है जो एम.फिल एवं पीएचडी आदि में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संपर्क करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
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Rajiv Gandhi National Fellowship for Scheduled Tribe (ST) Students scheme was launched in the year 2005-06 and is dedicated to Scheduled Tribe. The Scheme is funded by the Central government. This scheme is applicable for Scheduled Tribe students for pursuing higher studies such as M.Phil and Ph.D. ST Students can avail this scheme by contacting University Grant Commission (UGC) or Ministry of Tribal Affairs.
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की वार्षिक अभिलेखों की जानकारी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता भारतीय विदेश व्यापार की प्रवृत्तियों, विदेश व्यापार नीति, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड), अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिलेख को डाउनलोड करने के लिए विकल्प भी दिया गया है।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा वाणिज्य विभाग के बजट का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता परिणामी बजट, बजट प्रदर्शन की समीक्षा, पूर्व बजट प्रस्तावों और 2009 के बाद से अनुदान की मांग से भी सम्बन्धित जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं।