संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग की वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई गयी हैं। उपयोगकर्ता वर्ष 2006 एवं उसके बाद की रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं।
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दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी विनिवेश नीति (एफडीआई) के बारे में सूचना दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। उपयोगकर्ता क्षेत्र, गतिविधि, एफडीआई सीमा, इक्विटी, प्रवेश मार्ग, अन्य शर्तों से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार उपकरण विनिर्माण और एफडीआई अंतर्वाह से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग के बजट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता परिणाम बजट, अनुदान के लिए मांग, प्रदर्शन बजट और वर्ष 2005 एवं उसके बाद की मासिक प्राप्ति और व्यय का सारांश से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूरसंचार के खातों और वित्त पुस्तिका को डाउनलोड करने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।
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उपयोगकर्ता दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान दूरभाषी के बिना इंटरनेट सेवाओं के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश या अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं। दिशा निर्देश पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराए गये हैं जिन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता हैं।
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सरकार ने 1 अप्रैल 2002 के बाद से ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के निजी ऑपरेटरों के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलने का फैसला किया है। दूरगामी सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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उपयोगकर्ता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की एकीकृत अभिगम सेवा और सेल्युलर मोबाइल सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विभाग द्वारा 2007 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति की प्रस्तावना, उद्देश्यों, परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), पुनर्वास और पुनर्वास योजना, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास लाभ, रूप-रेखा विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आप जल संसाधन मंत्रालय के सूचना, शिक्षा और संचार योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना, इसके लिए आवश्यक पात्रता, लाभार्थी के प्रकार एवं योजना के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए प्राधिकारी एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।
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आप सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए किये गए एकमुश्त प्रावधान के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। लाभार्थी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आप राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आप इस योजना, इसके लिए आवश्यक पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक प्रलेखों, आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी एजेंसी की संपर्क विवरणी भी यहाँ दी गई है।