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एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (एफएजीएमआईएल) रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है जो खनन और खनिज जिप्सम के अन्वेषण में लगा हुआ है। उपयोगकर्ता कंपनी की मौजूदा और नई खानों, उत्पादों, कॉर्पोरेट विवरण, विक्रेता की सूची, आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एमओयू, वित्तीय गतिविधियों, अनुसंधान और विकास, एफएजीएमआईएल की सीएसआर गतिविधि से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
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ई-ताल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाय) द्वारा शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है जिसका कार्य मिशन मोड परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर की ई-प्रशासन परियोजनाओं के ई लेनदेन आँकड़ों का प्रसार करना है। उपयोगकर्ता केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं, राज्य सरकार की परियोजनाओं, मानक सेवाओं, मिशन मोड परियोजनाओं आदि की ई लेनदेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समय रेखा विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण, लाइन चार्ट विश्लेषण और सेवाओं का विश्लेषण करने के लिए संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ई-ताल अवलोकन और उपभोक्ता से सम्बन्धित दस्तावेज और तकनीकी दस्तावेज भी डाउनलोड के लिए यहाँ...
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जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना, पेंशन के लिए पात्रता. ईपीएफ सदस्यता, सदस्यता के लाभ, प्रोत्साहन योजना आदि से संबंधित विवरण भी प्रदान किये गये है। उपयोगकर्ता ईपीएफ स्थिति की जांच, स्थापना कोड या नाम, ईपीएफ में शेषराशि, स्थापना के प्रेषण का विवरण जैसी विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अधिनियम की प्रयोज्यता, नियोक्ताओं के लिए दंडात्मक प्रावधानों, सदस्यता के लिए नामांकन आदि सूचनाएँ भी नियोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई है।
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पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 के बारे में विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता नीति, उसके उद्देश्यों, पृष्ठभूमि, वन प्रबंधन और रणनीति के लिए अनिवार्य तत्त्व से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जंगलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों, वनीकरण, सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, राज्य वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण, आदिवासियों के बारे में भी विवरण उपलब्ध कराया गया हैं।
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पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन पर नीतिगत विवरण उपलब्ध कराया गया है। उपयोगकर्ता राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, राष्ट्रीय वन नीति, वन्य जीव संरक्षण नीति 2002, के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदूषण में कमी, राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति, पर्यावरण और विकास से सम्बन्धित नीतिगत विवरण भी उपलब्ध कराए गये हैं।
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कमारजार पोर्ट लिमिटेड के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता कंपनी के कारोबार, निदेशक मंडल, बुनियादी सुविधाओं के लिए परियोजनाओं, यातायात प्रबंधन आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के सामान के अनिवार्य पंजीकरण के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मानक का कार्य भारत सुरक्षा मानकों के आधार पर 15 इलेक्ट्रॉनिक आइटम के क्रियान्वयन से संबंधित है। वीडियो गेम, प्लाज्मा टीवी, स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग मशीन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, ऑप्टिकल डिस्क प्लेयर, वायरलेस, कीबोर्ड / एलईडी दृश्य प्रदर्शन इकाई, एम्पलीफायरों, लैपटॉप / नोटबुक / टेबलेट , प्रिंटर / प्लॉटर,, इलेक्ट्रॉनिक संगीत प्रणाली, एलसीडी / सेट टॉप बॉक्स, माइक्रोवेव ओवन और टेलीफोन का जवाब देने वाली मशीनें के निर्माता सेवा का लाभ उठाने...
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बिहार के वित्त विभाग द्वारा भविष्य निधि निदेशालय के बारे में सूचना उपलब्ध कराई गई है। जीपीएफ निदेशालय, जीपीएफ कार्यालयों और उसके कार्यों से संबंधित विवरण प्रदान किये गए हैं। प्रयोक्ता अपने जीपीएफ संख्या के साथ साइट पर लॉगिन कर अपने जीपीएफ खाते की शेष राशि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति भुगतान चालान और पासवर्ड परिवर्तन अनुरोध के लिए प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं। जीपीएफ अधिकारियों, भविष्य निधि अधिनियम, सूचना का अधिकार (आरटीआई), बिहार सरकार अवकाश सूची भी उपलब्ध कराई गई है।
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2013 के कंपनी अधिनियम से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, इसके संक्षिप्त नाम, उद्देश्यों, परिभाषाओं, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और कंपनी के निदेशक के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), अपराध प्रक्रिया 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की संहिता और यौन शोषण से बच्चे की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियम 2012 में संशोधन किया गया। अधिनियम, उसके उद्देश्यों, संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ से संबंधित विवरण भी प्रदान किये गए हैं।