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उपयोगकर्ता दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान दूरभाषी के बिना इंटरनेट सेवाओं के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश या अनुदेश प्राप्त कर सकते हैं। दिशा निर्देश पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध कराए गये हैं जिन्हें डाउनलोड भी किया जा सकता हैं।
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सरकार ने 1 अप्रैल 2002 के बाद से ऑपरेटरों की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के निजी ऑपरेटरों के लिए अंतरराष्ट्रीय दूरगामी सेवा को खोलने का फैसला किया है। दूरगामी सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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उपयोगकर्ता संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा प्रदान की एकीकृत अभिगम सेवा और सेल्युलर मोबाइल सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतर्गत आने वाले भूमि संसाधन विभाग द्वारा 2007 की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता नीति की प्रस्तावना, उद्देश्यों, परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए), पुनर्वास और पुनर्वास योजना, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्वास लाभ, रूप-रेखा विकास से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आप जल संसाधन मंत्रालय के सूचना, शिक्षा और संचार योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप इस योजना, इसके लिए आवश्यक पात्रता, लाभार्थी के प्रकार एवं योजना के लाभों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए प्राधिकारी एवं आवश्यक प्रलेखों के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।
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आप सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए किये गए एकमुश्त प्रावधान के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए प्रभावी है। लाभार्थी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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आप राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। आप इस योजना, इसके लिए आवश्यक पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक प्रलेखों, आवेदन प्रक्रिया एवं प्रपत्र इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगी एजेंसी की संपर्क विवरणी भी यहाँ दी गई है।
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Get information about the Information, Education and Communication Scheme, provided by the Ministry of Water Resources. Users can get details about the eligibility criteria, beneficiary type and benefits of the Scheme. Information on how to avail the Scheme is provided. Details of the applying authority and required documents are also available.
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उपयोगकर्ता विचार-गोष्ठी, कार्यशाला, संगोष्ठियों, सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के उपयोग प्रमाण पत्र प्रारूप और आवेदन प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और आम जनता के बीच बातचीत के लिए जानकारी और निर्देश जिनका पालन किया जाना है की जानकारी के लिए लिंक प्रदान कराए गए हैं। विचार-गोष्ठी के उद्देश्यों और कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया गया है।
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Get information about Lumpsum Provision for the Benefit of North Eastern Region including Sikkim Scheme by Ministry of Housing and Urban Affairs. The scheme is funded by the Central and State government. All urban areas falling under North Eastern Region and Sikkim are eligible for the scheme. Beneficiaries can contact Ministry of Housing and Urban Affairs for more information about the Scheme.