वित्तीय सेवा विभाग द्वारा शुरू की गई आम आदमी बीमा योजना ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना जीवन बीमा कवरेज के लाभ के साथ राज्य के ग्रामीण भूमिहीन परिवार के मुखिया को आंशिक और स्थायी विकलांगता के लिए या फिर परिवार के एक कमाऊ सदस्य को कवरेज प्रदान करेगी और 9वीं से 12वीं कक्षा में उनके पढने वाले बच्चों को शैक्षिक सहायता जैसे विस्तारित लाभ भी उपलब्ध कराएगी।
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केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष नकद स्थानांतरण योजना के लाभार्थी पंजीकरण के लिए कार्य योजना दस्तावेज उप्लब्ध कराए गए हैं। उपयोगकर्ता योजना में लाभार्थी बनने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण करने के लिए उत्तरदायी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्यक्ष नकद स्थानांतरण और लाभार्थी पंजीकरण प्रक्रिया प्रवाह से संबंधित प्रपत्र भी प्रदान किये गए हैं।
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बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत वर्ष 2009-10 में की गई थी। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना उन संघर्षरत बच्चों के लिए है जिन्हें संरक्षण एवं देखभाल की जरुरत है। लाभार्थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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आप महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन आश्रय गृह योजना के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंडों, लाभार्थी के प्रकार एवं इसके लाभों के बारे में जानकारी दी गई है। आप इस योजना का लाभ उठाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रलेखों एवं आवेदन करने के लिए प्राधिकारी के बारे में भी जानकारी यहाँ दी गई है।
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आप किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला) के बारे में जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं यह जानकारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। इस योजना का निधिकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। 11 से 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियाँ इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। लाभार्थी आंगनवाड़ी केन्द्रों में संपर्क कर इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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Integrated Child Protection Scheme (ICPS) was launched in the year 2009-10 and is dedicated to children. The Scheme is funded by the Central government. This scheme is applicable for children in need of care and protection and children in conflict. Beneficiaries can avail this scheme by contacting Ministry of Women and Child Development.
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गुजरात के वित्त विभाग द्वारा राज्य बजट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट भाषण, संचित निधि और लेन - देन के अंतर्गत रसीद, सहायतानुदान स्थापना, बजट अनुमानों, व्यय की अनुपूरक विवरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बजट एवं उससे जुडी मुख्य जानकारियों को अंग्रेज़ी एवं गुजराती में डाउनलोड भी किया जा सकता है।
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त्रिपुरा में राज्य सरकार ने पेंशनरों / पेंशनरों के परिवारों को संशोधित पेंशन पर 16% महंगाई राहत का अनुदान प्रदान किया है। बैंकों, महंगाई राहत, परिवार, वित्त, भुगतान, पेंशन, पेंशनरों, सेवानिवृत्ति, त्रिपुरा, संशोधित महंगाई राहत से सम्बन्धित जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।
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Get information about the Scheme of Short Stay Homes for Women and Girls, provided by the Ministry of Women and Child Development. Users can get details about the eligibility criteria, beneficiary type and benefits of the Scheme. Information on how to avail the Scheme is provided. Details of the applying authority and required documents are also available.
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राज्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा पेंशनरों के इलाज का खर्च 15000 के बाहर जाने पर चिकित्सा के खर्च की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 2009, बोर्ड, छत, स्थितियों, लागत, विभाग, प्रभावी, व्यय, वित्त, जून, इलाज, ज्ञापन, रोगियों, प्रतिपूर्ति, संशोधित, रूपये, राज्य, शर्तें, उपचार, त्रिपुरा