उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ता कल्याण कोष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता के लिए निधि,राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष और प्रतिरुप दिशा निर्देशों, आरटीआई विवरण, योजना मूल्यांकन रिपोर्ट के द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वित्त के बारे में जानकारी प्रदान की गई है।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय सीमेंट उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सुधार लाने के लिए अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है। उपयोगकर्ता रिपोर्ट के मिशन, उद्देश्यों, कार्य बिन्दुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा औद्योगिक नीति ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नीति की मुख्य विशेषताओं, उपायों, योजनाओं, एफडीआई की जानकारी दस्तावेजों में प्रदान की गई है।
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संचार और सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा जन मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा (पीएमआरटीएस) के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। इस सेवा से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। संशोधन से संबंधित जानकारी भी दी गई है।
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दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की गई उपग्रह सेवा द्वारा वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। 26 अगस्त 1998 को भारत सरकार ने देश में जीएमपीसीएस सेवा की शुरूआत के लिए निर्णय लिया था।
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संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा वीसैट और उपग्रह संचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता वीएसएटी लाइसेंस, वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस और संशोधन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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उपयोगकर्ता भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले युवा मामले विभाग की उपयोगकर्ता शुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
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उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की राष्ट्रीय डिजाइन नीति प्रदान की गई है। पृष्ठभूमि, दर्शन, रणनीति, कार्य योजना के बारे में जानकारी दस्तावेज़ में दी गई है।
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उपयोगकर्ता आयुष मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी प्रणाली 2002 की राष्ट्रीय नीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा, नीति समर्थन, दवा मानकों, विनियमन, प्रवर्तन, बौद्धिक संपदा अधिकार, चिकित्सा पर्यटन के बारे में भी जानकारी दी गई है।
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तमिलनाडु सरकार के विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र दिए गये हैं। उपयोगकर्ता कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग जैसे विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र प्राप्त कर सकते हैं।