.png){kind=logo}
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम,2014 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम,2007 में किये गये संशोधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघुनाम और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और किये गये संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है।
Displaying 4791 - 4800 of 26556
-
-
राज्यपाल (उपलब्धियाँ, भत्ते एवं विशेषाधिकार) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत राज्यपाल (उपलब्धियाँ भत्ते एवं विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम,1982 में किये गये संशोधन से संबंधित जानकारी दी गई है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघुनाम और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और किये गये संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है।
-
सड़क विक्रेता (जीविका संरक्षण और सड़क विक्रेता विनियमन) अधिनियम, 2014 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया है। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और किये गये संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है।
-
स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 के अंतर्गत स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में किये गये संशोधन के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता अधिनियम, उसके लघु शीर्षक और उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के अनुभागों और किये गये संशोधन के बारे में जानकारी दी गई है।
-
बाल और महिला विकास मंत्रालय द्वारा तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, यौन शोषण के शिकार लोगो के पुनर्वास और पुनः एकीकरण एवं उज्ज्वल भविष्य से सम्बन्धी योजना के बारे में जानकारी दी गई है। योजना केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। महिलाएं और बच्चे जो इसकी चपेट में आसानी से आ सकते हैं या इसके शिकार हैं वह इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभार्थी योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।
-
महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना 1986 -87 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य गरीब ग्रामीण और शहरी महिलाओं का विकास करना है। योजना केंद्र सरकार और क्रियान्वयन संस्था द्वारा वित्त पोषित है। यह योजना मजदूरों, अवैतनिक दैनिक मजदूरों, महिला नेतृत्व के परिवारों, प्रवासी मजदूरों, आदिवासी और अन्य वंचित समूहों के लिए है। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।
-
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लघु और मध्यम शहरों के लिए नगरीय बुनियादी ढांचा विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई है। यह योजना 80:10 के अनुपात के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों जैसे योजना से संबंधित विवरण दिए गये हैं। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।
-
जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुदान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। उपयोगकर्ता पात्रता मानदंड, लाभार्थी प्रकार और योजना के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ कैसे उठायें इस बारे में जानकारी प्रदान की गई है। आवेदन अधिकार और ज़रूरी दस्तावेजों की जानकारी भी दी गई है।
-
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एसटीएफडीसी) को न्यायसम्य (इक्विटी) सहायता प्रदान करने की योजना की जानकारी दी गई है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और आदिवासी मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। पात्रता, लाभार्थी, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और प्रपत्रों जैसे योजना से संबंधित विवरण दिए गये हैं। समन्वय एजेंसी के संपर्क विवरण भी उपलब्ध कराए गए हैं।
-
उत्कृष्ट केन्द्रों के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता योजना का लाभ जनजातीय विकास और अनुसंधान क्षेत्र में काम कर रहे के विश्वविद्यालयों और संस्थानों को होगा। यह योजना जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की संस्थागत संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना और मज़बूत बनाना, अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालय के विभागों द्वारा आदिवासी समुदायों पर गुणात्मक, क्रिया उन्मुख और नीति अनुसंधान का संचालन करने के लिए प्रेरित करना है। योजना, उसके उद्देश्यों, वित्त, लाभार्थियों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन करने का स्थान,...